शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
आता SC- ST च्या कॅटेगिरीतही आरक्षण मिळणार, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य-एएनआय)
अनुसूचित जाती, जमातीतील उपवर्गीकरणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता दिली असून सुप्रीम कोर्टाने 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील. तसेच यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, कोट्यातील कोटा वाजवी फरकावर आधारित असेल.
याबाबत राज्ये त्यांच्या इच्छेनुसार वागू शकत नाहीत. यासह, राज्यांच्या क्रियाकलापांचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाईल. यासोबतच 2004 मध्ये ईव्ही चिन्नय्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णयही न्यायालयाने रद्द केला आहे. सध्याच्या खंडपीठाने 2004 मध्ये दिलेला निर्णय बाजूला ठेवला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की एससी/एसटी जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करता येणार नाहीत.
हे सुद्धा वाचा: राम मंदिराला अन् संसद भवनालाही गळती; खासदार संजय राऊतांचा चढला पारा
आरक्षण असूनही खालच्या वर्गातील लोकांना त्यांचा व्यवसाय सोडणे कठीण जाते. न्यायमूर्ती भूषण आर गवई यांनी सामाजिक लोकशाहीची गरज या विषयावर बी.आर.आंबेडकर यांच्या भाषणाचा हवाला देत म्हटले की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. परंतु अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये अनेक शतके अत्याचार सहन करत असलेल्या श्रेणी आहेत हे सत्य नाकारता येत नाही.
यासंदर्भात न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, उपश्रेणीचा आधार हा आहे, की मोठ्या गटातून एका गटाला अधिक भेदभावाला सामोरे जावे लागते. त्यांनी आंबेडकरांचे एक विधान वाचून दाखवले असून, इतिहास दाखवतो की जेव्हा नैतिकतेला अर्थव्यवस्थेचा सामना करावा लागतो तेव्हा अर्थव्यवस्था जिंकते. यावर 6-1 च्या बहुमताने निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही मानतो की सर्व श्रेणींना परवानगी आहे परंतु न्यायमूर्ती बेला माधुर्य त्रिवेदी याला सहमत नाहीत.
2004 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उप-श्रेणी तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुन्हा एकदा मुख्य मुद्दा आहे तो एससी आणि एसटी प्रवर्गातील उप-श्रेणी (कोटामधील कोटा) आहे. आता न्यायालय सांगेल अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गांना उपप्रवर्गात आरक्षण मिळेल की नाही? राज्य विधानमंडळांना कोट्यातील कोटा लागू करण्याचा अधिकार आहे की नाही?
1975 मध्ये पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांचे दोन वर्गात विभाजन करून आरक्षण धोरण आणले होते. एक बाल्मिकी आणि मजहबी शिखांसाठी आणि दुसरा उर्वरित अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी. हा नियम 30 वर्षे लागू राहिला. त्यानंतर, 2006 मध्ये, हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि ईव्ही चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाचा हवाला देण्यात आला. पंजाब सरकारला धक्का बसला आणि हे धोरण रद्द करण्यात आले. चिन्नय्या निर्णयात असे म्हटले होते की एससी श्रेणीमध्ये उपश्रेणींना परवानगी नाही. कारण हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
हे सुद्धा वाचा: ‘गाफील राहू नका, विधानसभा निवडणुकीसाठीही जोमाने काम करा’; नाना पटोलेंचे कार्यकर्त्यांना आवाहन
त्यानंतर 2006 मध्ये, पंजाब सरकारने बाल्मिकी आणि धार्मिक शीखांना कोटा पुन्हा मंजूर करण्यासाठी एक नवीन कायदा केला, ज्याला 2010 मध्ये पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयानेही हे धोरण रद्द केले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. पंजाब सरकारने असा युक्तिवाद केला की हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत संघाच्या निर्णयानुसार मान्य आहे, ज्याने इतर मागासवर्गीय (OBC) मध्ये उप-श्रेणींना परवानगी दिली होती. पंजाब सरकारने असा युक्तिवाद केला की अनुसूचित जातींमध्येही याची परवानगी असावी.
2020 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की EV चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या निर्णयाचा एका मोठ्या खंडपीठाने पुनर्विचार केला पाहिजे, ज्याने असे मानले होते की एससी श्रेणीतील उप-श्रेणींना परवानगी नाही. त्यानंतर, सीजेआयच्या नेतृत्वाखाली सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली, ज्याने जानेवारी 2024 मध्ये तीन दिवस या खटल्यातील युक्तिवाद ऐकला आणि त्यानंतर निर्णय राखून ठेवला.
