मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क (फोटो सौजन्य-Gemini)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन मोठे रेल्वे प्रकल्प मंजूर झाले. या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांचा खर्च अंदाजे १८,५०९ कोटी रुपये असेल. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे रेल्वे नेटवर्क मजबूत होईल आणि रेल्वे वाहतूक सुलभ होईल. सरकारने ज्या मार्गांवर काम मंजूर केले आहे त्यात कसारा-मनमाड, दिल्ली-अंबाला आणि बल्लारी-होसापेटे विभागांचा समावेश आहे. या सर्व मार्गांवर तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग टाकला जाईल, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल.
या प्रकल्पांचा फायदा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील १२ जिल्ह्यांना होईल. अंदाजे ३८९ किलोमीटर लांबीचे एक नवीन नेटवर्क तयार केले जाईल. यामुळे ३,९०२ गावांसाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि अंदाजे ९.७ दशलक्ष लोकांना थेट फायदा होईल.
सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजना भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत. नवीन मार्गांच्या बांधकामामुळे रेल्वेचा विलंब कमी होईल आणि सेवा अधिक विश्वासार्ह होतील. हे प्रकल्प पंतप्रधान गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत विकसित केले गेले आहेत. या योजनेचा उद्देश देशभरात चांगली कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक्स सिस्टम विकसित करणे आहे, ज्यामुळे लोक आणि वस्तूंची जलद आणि सुलभ वाहतूक सुनिश्चित होईल.
सुधारित रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमुळे भावली धरण, श्री घाटंडेवी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री माता वैष्णोदेवी कटरा/श्रीनगर आणि हंपी (युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ), बल्लारी किल्ला, दारोजी स्लॉथ बेअर अभयारण्य, तुंगभद्र धरण, केंचनगुड्डा आणि विजया विठ्ठल मंदिर यासह देशभरातील अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांशी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.
हे प्रकल्प मालवाहतुकीसाठी देखील महत्त्वाचे आहेत. कोळसा, पोलाद, सिमेंट, अन्नधान्य आणि खते यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक आता अधिक जलद गतीने होईल. सरकारच्या मते, यामुळे दरवर्षी ९६ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता वाढेल. सरकारचा दावा आहे की या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणालाही फायदा होईल. रेल्वे वाहतुकीमुळे तेल आयात कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. या उपक्रमामुळे देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल आणि हवामानविषयक उद्दिष्टे साध्य होण्यास मदत होईल.
