नवी दिल्ली : राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा (MP Raghav Chadha) यांच्या निलंबनाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हस्तक्षेप केला आहे. या अंतर्गत न्यायालयाने राज्यसभा सचिवालयाला निलंबनावर नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी अॅटर्नी जनरलकडे मदत मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे.
राघव चड्ढा यांनी निवड समितीमध्ये नावे समाविष्ट करण्यापूर्वी राज्यसभेच्या पाच खासदारांची संमती न घेतल्याने ऑगस्टमध्ये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. दिल्ली सेवा विधेयकाशी संबंधित एका ठरावात पाच खासदारांच्या खोट्या सह्या केल्याचा आरोप राघव चढ्ढा यांच्यावर करण्यात आला आहे.
नियम २५६ चा दाखला
चौकशी होईपर्यंत सदस्याला निलंबित केले जाऊ शकते का, हे न्यायालयाने तपासण्याची गरज आहे. सदस्याला निलंबित करण्यासाठी नियम २५६ लागू केला जाऊ शकतो का? हा समानतेचा मुद्दा आहे. असे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. त्यावर वकील शादान फरासत म्हणाले की, तसे करण्याची कोणतीही शक्ती नाही. अधिवेशन पुढे चालवण्यासाठी अशा शक्तीचा वापर करता येत नाही. हा विशेषाधिकाराचा भंग नाही, असा देखील त्यांनी युक्तिवाद केला.
.png "Videos"){kind=small}
