सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
राम मंदिर देणगी गैरव्यवहार प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिका निकाली; काय म्हटले न्यायालयाने?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (२ नोव्हेंबर) या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एसआयटीचा तपास पूर्ण झाला असून, आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अयोध्येतील संबंधित कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान बाजू मांडण्याची आणि फिर्यादीला सहकार्य करण्याची मुभा दिली. मात्र, या प्रकरणातील आरोपांच्या गुणवत्तेबाबत किंवा त्यांच्या सत्यतेबाबत आपण कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला नवीन विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार २७ जुलै रोजी नवीन एसआयटी स्थापन करण्यात आली. लखनौ परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक किरण एस. यांच्याकडे या पथकाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले. या पथकात एक पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) आणि एक वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) यांचाही समावेश करण्यात आला होता.
२१ सप्टेंबर रोजी एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयात तपासाचा स्थितीदर्शक अहवाल सादर केला होता. मंदिरातील देणग्यांची मोजणी सुरू असताना रोख रक्कम अनधिकृतपणे काढून घेणे किंवा लपवून ठेवण्याच्या १०५ घटना सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे निदर्शनास आल्याचे पथकाने सांगितले होते. तसेच, आठ जणांविरोधात पुरावे मिळाल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली होती.
राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अजय कुमार राय, आरजेडी खासदार सुधाकर सिंह, हिंदू धर्म परिषद आणि अखिल भारत हिंदू महासभा यांचा समावेश होता.
या याचिकांमध्ये प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे, स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करणे, देणगी व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमणे, ट्रस्टचे फॉरेन्सिक ऑडिट करणे आणि मंदिराला मिळणाऱ्या देणग्यांचा तपशील अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आल्यानंतर श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या व्यवस्थापनातही काही बदल करण्यात आले. ट्रस्टने प्रथमच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदाची नियुक्ती केली. माजी एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. दरम्यान, ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी २७ जून रोजी पदाचा राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्यानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी अयोध्येतील कनिष्ठ न्यायालयात होणार आहे. त्यामुळे आरोपपत्रातील पुरावे आणि न्यायालयीन सुनावणीतून या कथित गैरव्यवहाराबाबत पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.
Ans: उत्तर प्रदेश सरकारने एसआयटीतर्फे आरोपपत्र दाखल केल्याची माहिती दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका निकाली काढल्या आहेत आणि कनिष्ठ न्यायालयाला नियमानुसार पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Ans: मंदिरातील देणग्या मोजत असताना रोख रक्कम अनधिकृतपणे काढून घेणे किंवा लपवून ठेवण्याच्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे १०५ घटना निदर्शनास आल्या असून, एसआयटीने ८ जणांविरोधात पुरावे गोळा केले आहेत.
Ans: या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, मंदिर ट्रस्टचे फॉरेन्सिक ऑडिट व्हावे आणि देणग्यांचा तपशील संकेतस्थळावर सार्वजनिक करावा, अशा मागण्या करणाऱ्या विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
