Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • सोम, 23 नोव्हेंबर 2026 ई-पेपर
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • अन्य
    • विदेश
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • अन्य
      • व्यापार
      • टेक
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
      • सिनेमा
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • Maharastra Politics |
  • India Vs New Zealand |
  • Under 19 Asia Cup |
  • bigg boss 20
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Supreme Court News: UGC च्या नवीन नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! केंद्र सरकारला नोटीस; काय आहे नेमकं प्रकरण?

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांविरोधात आता रस्त्यावरील लढाई सुरू झाली आहे. राजपूत करणी सेनेने जयपूरमध्ये या नियमांविरोधात तीव्र निदर्शने करत ते तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

  • By anuradha sagar
Updated On: Mar 23, 2026 | 04:30 PM
UGC New Rules 2026, Supreme Court Hearing,UGC News Marathi, Supreme Court,

UGC New Rules 2026, Supreme Court Hearing,UGC News Marathi, Supreme Court,

Follow Us
Follow Us:

Supreme Court on UGC Regulations: विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांविरोधातील कायदेशीर लढाई आता अधिक तीव्र झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची दखल घेत केंद्र सरकार, यूजीसी आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागवले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण आता मूळ याचिकेशी जोडले आहे.

भारतीय क्षत्रिय महासभेचा आक्षेप

भारतीय क्षत्रिय महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी खासदार कुंवर हरिवंश सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या नवीन नियमांद्वारे समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी यूजीसीवर केला आहे.   “जातीय भेदभाव केवळ आरक्षित प्रवर्गांपुरता मर्यादित नसून तो कोणत्याही प्रवर्गात होऊ शकतो; त्यामुळे तो केवळ एका विशिष्ट समुदायापुरता मर्यादित नसावा,” असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.

India First : सरकार संवेदनशील, सतर्क आणि मदतीसाठी सज्ज, 3.75 लाख भारतीय परतले; PM Modiनी लोकसभेत मांडली रणनीती

न्यायालयाची कडक टिप्पणी आणि स्थगिती

यापूर्वी २९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जानेवारी रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या या नियमांना स्थगिती दिली होती. हे नियम “मुख्यतः अस्पष्ट” असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने म्हटले होते की, याचे अत्यंत दूरगामी परिणाम होऊन समाजात दरी निर्माण होऊ शकते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर या नियमांविरोधात देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलनेही पाहायला मिळाली होती.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांविरोधात आता रस्त्यावरील लढाई सुरू झाली आहे. राजपूत करणी सेनेने जयपूरमध्ये या नियमांविरोधात तीव्र निदर्शने करत ते तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनामुळे राजस्थानमधील शैक्षणिक आणि राजकीय वातावरण तापले आहे.

“तरुणांवर अन्याय होऊ देणार नाही”

आंदोलनाचे नेतृत्व करताना संघटनेचे अध्यक्ष महिपाल सिंग मकराना यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, यूजीसीचे हे नवीन नियम विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारे आहेत. “आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत तरुणांवर अन्याय होऊ देणार नाही. हे नियम सामाजिक सलोखा बिघडवणारे आहेत,” असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

Indian Air Force ची माहिती लीक? आसाममधून Pakistan चा गुप्तहेर अटकेत; गेल्या तीन वर्षांपासून…

करणी सेनेने आणि याचिकाकर्त्यांनी या नियमांच्या तांत्रिक व्याख्येवर खालील प्रश्न उपस्थित केले आहेत, नवीन नियमांनुसार जातीय भेदभाव केवळ अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि ओबीसी (OBC) प्रवर्गापुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. सामान्य प्रवर्गातील (General Category) विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे संस्थात्मक संरक्षण देण्यात आलेले नाही.

तक्रार निवारण यंत्रणेचा अभाव: जर सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासोबत भेदभाव झाला, तर त्यांच्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र तक्रार निवारण प्रणाली या नियमांत अस्तित्वात नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या आंदोलनानंतर आता केंद्र सरकार आणि यूजीसी यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Supreme court issues notice to ugc and centre big blow to new guidelines

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Mar 23, 2026 | 04:30 PM

Topics:  

  • Education Sector
  • Supreme Court
  • UGC

संबंधित बातम्या

Supreme Court : मोठा निर्णय! जमीन अधिग्रहणावर ‘सुप्रीम’ दणका, उद्योगांसाठी जमीन घेण्याआधी ग्रामसभेची परवानगी घ्यावीच लागणार
1

Supreme Court : मोठा निर्णय! जमीन अधिग्रहणावर ‘सुप्रीम’ दणका, उद्योगांसाठी जमीन घेण्याआधी ग्रामसभेची परवानगी घ्यावीच लागणार

UGC NET December 2026 Exam: UGC NET चं बिगुल वाजलं! डिसेंबर परीक्षेचं विषयानुसार वेळापत्रक जाहीर
2

UGC NET December 2026 Exam: UGC NET चं बिगुल वाजलं! डिसेंबर परीक्षेचं विषयानुसार वेळापत्रक जाहीर

Supreme Court News: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीला विलंब का? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस 
3

Supreme Court News: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीला विलंब का? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस 

Chandrakant Patil Update: प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतिमान होणार! विद्यापीठांच्या कुलसचिवांची तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश
4

Chandrakant Patil Update: प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतिमान होणार! विद्यापीठांच्या कुलसचिवांची तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.