गुरुवार, 20 ऑगस्ट 2026
Supreme Court News: "मुलांना स्व-अर्जित संपत्तीतून बाहेर काढण्याचा पालकांना अधिकार"; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
न्या. नरसिम्हा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि संरक्षणासाठी ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ – अंतर्गत स्थापन न्यायाधिकरणाला मुलांना मालमत्तेतून – बाहेर काढण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
रवीकांत गुप्ता यांच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला, त्यांच्या ८१ – वर्षीय आईला कथितरीत्या वृद्धाश्रमात पाठवण्यात आल्यानंतर त्यांनी मुलाला स्व-अर्जित मालमतेतून बेदखल करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांकडे अर्ज केला होता. जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांनी मुलगा, सुनेला घराचा ताबा वडिलांकडे दिला होता. मात्र, अलाहाबाद हायकोर्टाने हा आदेश रद्द केला होता. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय बदलला.
रवीकांत गुप्ता यांची ८१ वर्षीय आई लखनौच्या विकास नगरमध्ये राहत होती. त्यांच्यावर आरोप होता की, त्यांच्या नातवाने त्यांना स्वतःच्या घरात राहू दिले नाही. कौटुंबिक वाद इतका वाढला की, त्या वृद्ध महिलेला घर सोडून वृद्धाश्रमात राहण्यास भाग पाडले गेले.
त्यानंतर हे प्रकरण प्रशासनाकडे पोहोचले. १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, एसडीएमने मुलाला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला. याचा अर्थ असा की, प्रशासनाने हे मान्य केले की त्या वृद्ध महिलेला स्वतःच्या घरात राहण्याचा हक्क आहे आणि त्यांना बाहेर राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
Google ची मोठी घोषणा! NEET, JEE आणि GRE ची तयारी करण्यासाठी मदत करणार नवे AI Tools
मुलाने या आदेशाला आव्हान दिले, परंतु ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसडीएमचा आदेश कायम ठेवला. मुलगा आणि सुनेलाही घर खाली करण्याचे आदेश देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, “मुलाने आणि सुनेने एसडीएम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण अधिनियम, २००७’ अंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने दोन्ही आदेश रद्द केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द म्हटले की, ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असल्यास न्यायाधिकरण निष्कासनाचा आदेश जारी करू शकते.
