गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
वक्फ सुधारणा विधेयकावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी (फोटो - istockphoto)
नवी दिल्ली: नुकतेच संदेचे अधिवेशन पार पडले. हे अधिवेशन वादळी ठरले. कारण या अधिवेशनात वक्फ संशोधन विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.देशभरात अनेक ठिकाणी या विधेयकांचे स्वागत करण्यात आले. तर काही ठिकाणी विधेयकाविरुद्ध आंदोलने केली जात आहे. या कायद्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान आता या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
वक्फ संशोधन विधेयकाल राष्ट्रपतींनी देखील मंजूरी दिली आहे. या विधेयकांचे रूपांतर आता कायद्यात झाले आहे. अनेक ठिकाणी या कायद्याचे स्वागत तर काही ठिकाणी विरोध केला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. त्याला हिंसक वळण देखील लागले. दरम्यान या कायद्याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जवळपास 15 ते 16 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
सुप्रीम कोर्ट आता 16 एप्रिल रोजी यावर सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने देखील सुप्रीम कोर्टात एक कॅव्हेट दाखल केले आहे. आमची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय देऊ नये अशी मागणी यामधून करण्यात आली आहे.
Waqf Amendment Bill: वक्फ सुधारणा विधेयक कायद्याच्या कचाट्यात? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकाला सत्ताधारी पक्षाने ऐतिहासिक विधेयक म्हटले तर विरोधकांनी विरोध केला आणि हा संविधानावरील हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. गुरुवारी (दि.3) राज्यसभेत हे विधेयक चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. हे विधेयक येथूनही मंजूर झाले. दुरुस्ती विधेयकातील व्याख्येनुसार, किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या आणि अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेली देणगी म्हणजे वक्फ होय.
वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून ते जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांना असतील. तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डातले दोन प्रतिनिधी बिगरमुस्लिम असावेत. बोहरा मुस्लिम आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायाला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी असेल. केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसमध्ये वक्फची नोंदणी केली जाईल.
आणखी काय होतील बदल?
एखादी मालमत्ता ही वक्फअंतर्गत येते की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला नसेल. अस्तित्वात असणाऱ्या त्रिसदस्यीय वक्फ लवादाची सदस्यसंख्या आता दोन असेल. या लवादाचा निर्णय अंतिम असणार नाही. लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. 12 वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीकडे वक्फच्या जमिनींचा ताबा असेल किंवा त्याने त्यावर अतिक्रमण केलं असेल तर ती व्यक्ती या नव्या विधेयकाच्या आधारे त्या जमिनींचे मालक होऊ शकते.
