न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील SIR च्या वैधतेवर अंतिम सुनावणीची तारीख ७ ऑक्टोबर निश्चित केली. ‘तुकड्यांमध्ये’ यावर मत देण्यास कोर्टाने नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले की, “बिहारमधील एसआयआरवर दिलेला आमचा निर्णय संपूर्ण भारतातील एसआयआरसाठी लागू होईल.” कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, देशातील मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अशाच प्रक्रिया राबवण्यापासून रोखले जाणार नाही.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ८ सप्टेंबरच्या आपल्याच आदेशाला मागे घेण्याच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे. या आदेशात निवडणूक आयोगाला बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेत आधार कार्ड १२व्या निर्धारित दस्तऐवज म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ८ सप्टेंबर रोजी कोर्टाने हे स्पष्ट केले होते की, आधार हे नागरिकत्वाचे प्रमाण नाही, परंतु मतदार ओळखपत्रासाठी त्याचा वापर केल्यास आयोगाला त्याची सत्यता पडताळता येईल.
निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, देशभरात नियमित अंतराने व्होटर लिस्टचा SIR करण्याचा कोणताही निर्देश देणे हे निवडणूक आयोगाच्या विशेष अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण ठरेल. कोणत्याही इतर प्राधिकरणाच्या हस्तक्षेपाशिवाय मतदार यादीत सुधारणा करण्याबाबत पूर्ण अधिकार आयोगाला आहे, असेही यात म्हटले आहे.
आयोगाने सांगितले की, बिहार वगळता इतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ जानेवारी २०२६ पासून व्होटर लिस्टच्या एसआयआरसाठी पूर्व-सुधारणा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश आयोगाने ५ जुलै, २०२५ च्या पत्राद्वारे दिले आहेत.
प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार संसद आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेसाठी होणाऱ्या सर्व निवडणुकांसाठी व्होटर लिस्ट तयार करणे आणि त्यांचे कामकाज पाहणे, तसेच निर्देश देणे आणि नियंत्रण ठेवणे हे सर्व आयोगाच्या अखत्यारित येते.
