केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा, पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेला मंजुरी, कोणता लाभ होणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत देशाच्या कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्राला चालना देणारे तीन महत्त्वाचे निर्णय मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना आणि कृषी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली, तर दुसरीकडे अक्षय ऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ पासून सहा वर्षांसाठी “प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजना” मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत १०० कृषी जिल्हे विकसित करण्याचं उद्दीष्ट आहे. कृषी उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे, शाश्वत कृषी पर्यायांचा अवलंब करणे, पंचायत आणि ब्लॉक स्तरावर साठवण सुविधा वाढवणे, सिंचन व्यवस्था सुधारण्याचं काम या अंदर्गत होणार आहे.
योजना ११ मंत्रालयांच्या ३६ योजनांच्या समन्वयातून राबविण्यात येईल, ज्यामध्ये राज्य सरकारांच्या योजना आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीचाही समावेश असेल. कमी उत्पादकता, कमी पीक चक्र आणि कमी कर्ज वितरण अशा तीन प्रमुख निकषांवर आधारित १०० जिल्ह्यांची निवड केली जाणार आहे. प्रत्येक राज्यातील किमान एक जिल्हा समाविष्ट केला जाईल.
मंत्रिमंडळाने एनटीपीसी लिमिटेडला अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात विद्यमान मर्यादेपेक्षा २०,००० कोटी रुपयांपर्यंत अधिक गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. २०३२ पर्यंत ६० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता साध्य करता यावी यासाटी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) आणि त्यांच्या उपकंपन्या आणि संयुक्त उपक्रमांद्वारे ही गुंतवणूक केली जाणार आहे.
ओडिशा विधानसभेबाहेर मोठा राडा; विद्यार्थिनीच्या मृत्यूनंतर लोक उतरले रस्त्यावर, पोलिसांनी तातडीने…
एनएलसीआयएलला ७,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची विशेष सूट देण्यात आली आहे. या कंपनीची उपकंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेडद्वारे (एनआयआरएल) अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे कंपनीला ऑपरेशनल आणि आर्थिक लवचिकता मिळणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
