संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी भाजपला नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळू शकणार नाही (फोटो सौजन्य-X)
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीची प्रतीक्षेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पक्षाचे नेतृत्व सध्या उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली आणि हरियाणा या पाच महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये राज्य युनिट प्रमुखांची निवड पूर्ण करण्यावर जोर देत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय अध्यक्षांचे नाव बाहेर येण्यास अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे. पक्ष प्रथम या राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांची निवड करेल आणि त्यानंतरच राष्ट्रीय अध्यक्षांबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाईल. बहुतेक राज्यांमध्ये संघटनात्मक निवडणुका झाल्या असल्या तरी, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती अद्याप प्रलंबित आहे.
भाजपच्या सूत्रांकडू मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली आणि हरियाणा यासारख्या राज्यांच्या नवीन प्रदेशाध्यक्षांची नावे अंतिम केली जातील. पक्षाने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश यासारख्या मोठ्या राज्यांसह त्यांच्या 37 संघटनात्मक युनिटपैकी सुमारे 27 मध्ये प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती आधीच केली आहे. या राज्यांमध्ये नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘पक्षाला किमान 19 राज्यांमध्ये (37 पैकी) निवडणुका घ्यायच्या आहेत. परंतु, आजपर्यंत, पक्षाचा असा विश्वास आहे की राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली आणि हरियाणामध्ये प्रदेशाध्यक्षांच्या निवडणुका घ्याव्यात.’ भाजपच्या अंतर्गत सूत्रांचे असेही म्हणणे आहे की राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक ही केवळ पक्षाची अंतर्गत बाब नाही. यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) संमती देखील आवश्यक आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० जुलै रोजी पाच देशांच्या परदेश दौऱ्यावरून मायदेशी परतले. त्यानंतर, पक्षाच्या संघटनात्मक हालचाली पुन्हा तीव्र झाल्या. परंतु भाजपने अद्याप सर्वोच्च पदासाठी कोणतेही नाव जाहीर केलेले नाही. दरम्यान, राष्ट्रीय अध्यक्षासाठी एक नाव जवळजवळ निश्चित झाले आहे, जे केंद्रीय मंत्री आणि हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर असू शकतात, अशी माहिती मिळत आहे.
याचदरम्यान भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या राजकीय चर्चेत राजस्थानने मोठी एन्ट्री घेतली आहे. पक्षाध्यक्ष जेपी नड्डा यांचा कार्यकाळ जवळजवळ संपत आला आहे आणि नवीन चेहऱ्याचा शोध सुरू झाला आहे. अशा परिस्थितीत, पहिल्यांदाच ही मोठी जबाबदारी वाळवंटी राज्याच्या वाट्याला येऊ शकते. १९८० मध्ये पक्षाची स्थापना झाल्यापासून, राजस्थानला एकदाही हे प्रतिष्ठित पद मिळालेले नाही, तर पक्षाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांमधून निवडून आले आहेत.
