मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ विधेयक मंजूर; 'हे' होऊ शकतील आता महत्त्वाचे बदल
नवी दिल्ली : लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक, 2025 हे सादर करण्यात आले होते. या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर गुरुवारी राज्यसभेतही हे वक्फ विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर विरोधात 95 मते पडली. या विधेयकातील प्रस्तावित बदल काय आहेत, हे आता समोर आले आहेत. त्यात वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून ते जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांना असतील.
वक्फ सुधारणा विधेयकाला सत्ताधारी पक्षाने ऐतिहासिक विधेयक म्हटले तर विरोधकांनी विरोध केला आणि हा संविधानावरील हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. गुरुवारी (दि.3) राज्यसभेत हे विधेयक चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. हे विधेयक येथूनही मंजूर झाले. दुरुस्ती विधेयकातील व्याख्येनुसार, किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या आणि अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेली देणगी म्हणजे वक्फ होय. वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून ते जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांना असतील.
तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डातले दोन प्रतिनिधी बिगरमुस्लिम असावेत. बोहरा मुस्लिम आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायाला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी असेल. केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसमध्ये वक्फची नोंदणी केली जाईल. याच पोर्टलवर वक्फच्या मालमत्तेची देखभाल करणाऱ्या मुतवल्लींना हिशोब सादर करावा लागेल. याशिवाय, ज्या मालमत्तांचे निव्वळ उत्पन्न 5000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी वक्फ बोर्डातील मुतवल्लींचे वार्षिक योगदान सात टक्क्यांवरून पाच टक्के केले जाईल.
आणखी काय होतील बदल?
एखादी मालमत्ता ही वक्फअंतर्गत येते की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला नसेल. अस्तित्वात असणाऱ्या त्रिसदस्यीय वक्फ लवादाची सदस्यसंख्या आता दोन असेल. या लवादाचा निर्णय अंतिम असणार नाही. लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. 12 वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीकडे वक्फच्या जमिनींचा ताबा असेल किंवा त्याने त्यावर अतिक्रमण केलं असेल तर ती व्यक्ती या नव्या विधेयकाच्या आधारे त्या जमिनींचे मालक होऊ शकते.
हेदेखील वाचा : Waqf Amendment Bill : लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही विधेयक मंजूर; विधेयकाच्या बाजूने 128 मते
