शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
४८१ रिक्त पदांमुळे नांदेड वाघाळा महापालिकेत प्रभारीराज येणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Nanded News : नांदेड : प्रशासनाचा कणा ठरणारी बिंदू नामावली अर्थात कर्मचाऱ्यांचे रोस्टर गेल्या दीड वर्षांपासून आयुक्त कार्यालयात प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने (Nanded News) आकृतीबंध आणि सेवा प्रवेश नियमांना मंजुरी दिल्यानंतरही रोस्टरला अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. परिणामी तब्बल ४८१ पदे रिक्त असून भरती प्रक्रिया ठप्प आहे. या रिक्ततेचा सर्वाधिक फटका नागरिकांना बसत आहे. आज महापालिकेतील अनेक अधिकारी तीन ते चार विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार प्रभारी स्वरूपात सांभाळत आहेत. (Maharashtra Politics)
काही महत्त्वाच्या विभागांचे प्रमुख पदेही कायमस्वरूपी भरलेली नसून प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच जबाबदारी आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब, कामांच्या अंमलबजावणीत ढिसाळपणा आणि समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. प्रशासनाचा डोलारा जेमतेम बळावर उभा आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. बिंदू नामावलीची फाईल दीड वर्षांपासून धूळ खात पडली आहे, ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून शहराच्या भवितव्याशी खेळ करणारी बाब आहे. आकृतीबंध मंजूर, सेवा प्रवेश नियम मंजूर तरीही रोस्टर न मंजूर झाल्यामुळे भरती प्रक्रियेवर टाळे लागणे, ही नागरिकांच्या अपेक्षांची पायमल्ली आहे. ४८१ रिक्त पदे म्हणजे केवळ आकडा नाही. ती शहराच्या विकासकामांची, आरोग्य सेवांची आणि मूलभूत सुविधांची रिकामी पडलेली जबाबदारी आहे.
प्रभारी राज कायम ठेवून सक्षम प्रशासनाची अपेक्षा कशी पूर्ण होणार, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची स्थितीही तितकीच चिंताजनक आहे. अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे अल्प मानधनावर सेवा बजावत आहेत.
हे देखील वाचा : भाजप कार्यकारणीत मोठा ट्वीस्ट; सुप्रिया सुळे यांचे भावी व्याही अरूण लखानी यांची वर्णी
विलंबाचे कारण काय ?
इतर महापालिकांमध्ये त्यांना स्थैर्य मिळाले असताना नांदेडमध्ये मात्र त्यांचे भविष्य अधांतरी आहे. “आम्हाला न्याय कधी?” हा त्यांचा आक्रोश प्रशासनापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. केंद्रात, राज्यात आणि नांदेड महापालिकेत एकाच पक्षाची सत्ता असताना विलंबाचे कारण काय, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत, महापौरांनी जाहीर करावयाच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रम पत्रिकेत बिंदू नामावली मंजुरीसाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करणे अत्यावश्यक ठरते. फाईल मंजुरीची निश्चित वेळमर्यादा, भरती प्रक्रियेचा स्पष्ट रोडमॅप आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत ठोस भूमिका, ही तीन पावले उचलल्यास प्रशासनाला बळ मिळेल. शहराला आश्वासनांची नव्हे, तर निर्णयक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. प्रभारी संस्कृतीचा अंत आणि सुदृढ मनुष्यबळाची उभारणी, यातूनच महापालिकेचा कारभार खऱ्या अर्थाने सुरळीत होऊ शकतो. नांदेडकरांचे लक्ष आता महापौरांच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रम पत्रिकेकडे लागले आहे.
हे देखील वाचा : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी
नांदेडच्या शालेय शिक्षणाची कसोटी केवळ, दोन शाळांना ‘अ’ दर्जा
नांदेड जिल्ह्यात शालेय शिक्षणासाठी शासन तिजोरीतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. शिक्षकांची मोठी संख्या, वेतनभत्ते, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि विविध शैक्षणिक योजना यावर करोडो रुपयांचा निधी खर्च केला जात असला तरी प्रत्यक्ष गुणवत्तेच्या निकषांवर जिल्ह्याचे चित्र समाध्धानकारक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. जिल्ह्यातील बिलोली व देगलूर येथील दोन शाळांनी अ दर्जा प्राप्त केला आहे. नदिड शहरातील एकाही शाळेचा यामध्ये समावेश नसल्यामुळे गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी जाहीर केलेल्या २०२५-२६ व्या बाहा मूल्यांकन अहवालाने ही वस्तुस्थिती अधोरेखित केली आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्यातील १ लाख २ हजार ६७५ शाळांनी स्वयंमूल्यांकन केले होते. त्यापैकी सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या १० हजार ७१२ शाळांची २०२५-२६ मध्ये त्रयस्थ संस्थेमार्फत बाहा मूल्यांकनासाठी निवड करण्यात आली. कठोर निकांच्या या परीक्षेत राज्यातील एकूण ४२९ शाळांनी अ श्रेणी प्राप्त केली. मात्र नदिड जिल्ह्यातील शेकडो शाळांपैकी केवळ दोन शाळांना या मानांकनात स्थान मिळाले आहे. देगलूर महाविद्यालय, देगलूर आणि छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, सगरोळी या दोन शाळांनी ‘अ’ श्रेणी मिळवून जिल्ह्याचा मान राखला आहे. परंतु एवढ्यापुरते यश जिल्ह्याच्या सर्वांगीण शैक्षणिक गुणवतेचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. ही बाब आत्मपरीक्षणाला भाग पाडणारी आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार बाहा मूल्यांकनानंतर मिळालेली श्रेणी शाळांना आपल्या दर्शनी भागात तसेच अधिकृत लेटरहेडवर नमूद करावी लागणार आहे.
