बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
Supreme Court On Live In Relationship : लिव्ह-इन पार्टनरलाही हुंडा छळ कायदा लागू! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
Supreme Court News: एखाद्याने खासगी निवासस्थानाच्या चार भींतींच्या आत आणि कोणत्याही बाहेरच्या लोकांची उपस्थिती नसताना जातीवाचक शब्दांचा वापर केला तर तो अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार विरोधी कायदा १९८९ म्हणजेच अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा मानला जाणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांच्या बेंचने स्पष्ट केले की एससी/एसटी अॅक्टचे कलम ३(१) (आर) आणि ३(१) (एस) अंतर्गत गुन्हा नोंद होण्यासाठी कथित अपमान किंवा शिवीगाळ ही सार्वजनिक स्वरूपात होणे गरजेचे आहे.
सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात सांगितले की, जातीय अपमानाची घटना सार्वजनिक नजरेस पडणाऱ्या ठिकाणी घडली असल्याचे दिसणे आवश्यक आहे. खासगी जागा असली तरी तेथे काय घडते आहे हे सार्वजनिक नजरेस पडण्यासारखी परिस्थिती असली पाहिजे. केवळ निवासी घर असल्याने ती ‘सार्वजनिक दृष्टिक्षेपातील’ ठरत जागा नाही.
तक्रारदाराने दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, तक्रारीनुसार दोन प्रॉपर्टीवरून वाद झाला होता. आरोपींनी त्याच्या घराचे कुलूप तोडण्याचा प्रयत्न केला, यावेळी तक्रारदार आणि त्याच्या पत्नीला जातीवाचक शब्द वापरून अपमानित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात तक्रारदार आणि दोन आरोपी हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सख्खे भाऊ आहेत. आरोपीच्या पत्नी मात्र अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. तपासानंतर या प्रकरणात खालच्या कोर्टाने आरोपींवर एससी एसटी अॅक्टसह अनेक आयपीसी कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाने या स्तरावर मिनी ट्रायल करण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही असे म्हणत दखल देण्यास नकार दिला होता.
सुप्रीम कोर्टात आरोपींच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, एफआयआरमध्ये कथित घटना सार्वजनिक दृष्टिक्षेपातील ठिकाणी घडल्याचा आवश्यक उल्लेख नाही. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्याची आवश्यक अट पूर्ण होत नाही. न्यायालयाने एफआयआरचे परीक्षण करताना घटना तक्रारदाराच्या घराच्या परिसरात घडल्याचे नमूद केले. मात्र, त्या ठिकाणी सार्वजनिक उपस्थिती होती किवा सामान्य लोकांना घटना पाहणे शक्य होते, असे कुठेही नमूद नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
सुप्रीम कोर्टाने खालच्या कोर्टाचा आणि दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत एफआयआर आणि पूर्ण चार्जशीट रद्द केली आहे. याशिवाय गुन्हेगारी धमकीचा आरोपही रद्द केला आहे. कोर्टान संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासात एससी/एसटी अॅक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा कोणताही ठोस आचार मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले. एफआयआरमध्ये ज्या दोन साक्षीदारांचा उल्लेख होता ते दोघेहे तक्रारदाराचे मित्र होते.
