बुधवार, 1 जुलै 2026
Supreme Court News: आई-वडील आयएएस, मग आरक्षण कशाला? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशात रेबीजमुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रणाची अंमलबजावणी केली पाहिजे. नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. राज्यांनी पूर्वीच्या आदेशांचे योग्यरित्या पालन केलेले नाही. जर त्यांनी पालन केले नाही, तर त्यांना अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल. कुत्रे लहान मुलांना आणि वृद्धांना चावत आहेत; आपण याकडे डोळेझाक करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ च्या आदेशात सुधारणा करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, जुना आदेश अंमलात राहील. हे लक्षात घ्यावे की, गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांना आश्रयगृहांमध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआर प्रशासनाला रस्त्यांवरील भटके कुत्रे पकडून त्यांना आश्रयगृहांमध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केल्यानंतर त्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये. या प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता.
तीन महिन्यांनंतर, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके आणि खेळाची मैदाने यांसारख्या भागांतून भटके कुत्रे हटवण्याचे आदेश दिले. कुत्र्यांना आत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडण्यापासून रोखण्यासाठी शैक्षणिक आणि आरोग्य संस्थांच्या भोवती संरक्षक भिंती बांधण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. गेल्या वर्षी निष्पाप मुलांमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्या आणि रेबीजच्या वाढत्या घटनांची न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली.
सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने २९ जानेवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयाने सर्व पक्षांना एका आठवड्याच्या आत लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले आहे. अलिकडच्या वर्षांत, देशात मोकाट कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव आणि कुत्र्यांच्या चाव्याच्या अनेक घटना दिसून आल्या आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये मोकाट कुत्र्यांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करण्यात आली होती. यामुळे देशभरात जोरदार चर्चा सुरू झाली.
एकीकडे सार्वजनिक सुरक्षितता आणि महानगरपालिकांच्या जबाबदारीवर चर्चा केंद्रित झाली होती, तर दुसरीकडे प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी प्राण्यांवरील क्रूरता रोखण्यासाठी आणि प्रस्थापित नियमांनुसार नसबंदी सुनिश्चित करण्यासाठी आग्रह धरला. सर्वोच्च न्यायालय आज आपला निकाल देणार आहे. संपूर्ण देश या निर्णयाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, कारण या न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी भविष्यातील दिशा निश्चित होणार आहे.
Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा
