पुणे : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांच्या वॉर्ड रचनेचा आदेश दिल्यामुळे आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकीरमुळेच ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशी टीका भाजपाचे प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष योगेश टिळेकर (Yogesh Tilekar) यांनी गुरुवारी केली.
महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या आगामी काही महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये, असा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा संशय या सरकारच्या ढिलाईवरून येतो, असेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील अठरा महानगरपालिकांच्या प्रशासनाला निवडणुकीसाठी वॉर्ड रचनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे हे आरक्षण पुन्हा अंमलात आणणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात आघाडी सरकारने या विषयात चालढकल चालविली आहे तर दुसरीकडे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. परिणामी, ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणपासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या नुकसानीला पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे.
त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात आयोगामार्फत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण मदत केली तर राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत ही माहिती काही महिन्यात गोळा होऊ शकते आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी आयोगाला मदत करत नाही. राज्य सरकारच्या बेफिकीरीमुळे न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आणि आता त्यांच्याच ढिलाईमुळे ते पुन्हा मिळत नाही.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात ओबीसींची जनगणना नव्हे तर सर्वेक्षणाच्या आधारे गोळा केलेला एंपिरिकल डेटा मागितला आहे. जनगणनेचे काम क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे. एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हे कमी वेळाचे काम आहे. मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने लगेच काम सुरू केले असते तरी आतापर्यंत ते बरेचसे पूर्ण झाले असते. तरीही महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या जनगणनेवर अडून बसले आहे आणि विनाकारण हा प्रश्न गुंतागुंतीचा करत आहे. आता तर राज्य सरकारने या विषयात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून आणखी गुंतागूंत करून ठेवली आहे.
