कुणबी- मराठा वादात हार सरकारचीच!

उपोषणामुळेप्रचंड प्रसिद्ध झालेले जरांगे पाटील म्हणतात संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र हवं आहे. कारण आम्ही कुणबी आहोतच. ओबीसी आणि आमच्यात वाद नाहीत. तरीही काही लोक आमच्यात वाद पेटवत आहेत. आम्ही एकमेकांवर माया करतो, साथ देतो; मात्र काही लोक आमचे आणि काही लोक तसेच त्यांचे काही लोक आहेत. विदर्भातला सगळा मराठा ओबीसी आरक्षणात गेला आहे. खानदेशमधला गेला आहे; मात्र काही लोक आमच्यात वाद कसा निर्माण होईल हे पाहात आहेत, असेही मनोज जरांगे पाटलांचे म्हणणे आहे. पण हे सारे कुणबी समाजाला सहाजिकच मान्य होण्यासारखे नाही...!

जालना जिल्हयातील आंतरवाली सराटी या आडबाजूच्या गावात गेल्या रविवारी मराठवाड्यासह राज्याच्या इतर अनेक जिल्ल्ह्यांतून अक्षरशः लाखो लोक जमले होते. मराठा आरक्षणाला एक नवा नेता सापडल्याची ती ग्वाही होती. मनोज जरांगे पाटील या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील जुन्या खेळाडूने सुरुवातीला विनायक मेटेंच्या संघटनेत काम केले. नंतर स्वतःची संघटना चालवली. शिक्षणात व नोकरीत सर्वसामान्य मराठा तरुणांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे या भूमिकेतून त्यांनी सर्व मूकमोर्चांमधून तर सहभाग घेतलाच होता. पण आपल्या आंतरवाली सराटी गावात अनेकदा उपोषणेही केली.

जरांगेंच्या पूर्वीच्या अनेक उपोषणांप्रमाणे याही वेळी फार न ताणता ते ठराविक काळाने उपोषण सोडून देतील अशी अनेकांची समजूत होती. मात्र, जरांगेंनी यावेळी खोडून काढली. त्यातच जालना पोलिसांच्या मूर्खपणाच्या आततायी कारवाईने वातावरण अचानक पेटले आणि जरांगेसाठी महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांत आंदोलने सुरु झाली. किरकोळ प्रमामात जाळपोळही झाली. मराठा कार्यकर्ते जरांगेंचे नाव घेऊन रस्त्यावर उतरत होते. राज्य सरकारचे डझनभर मंत्री, शिवसेना व भाजपाचे महत्वाचे नेते हे सारे जरांगेंची समजूत काढण्यासाठी त्या आडगावात जाऊन त्यांच्या मंचावर बसत होते.

या प्रत्येक मंत्र्याच्या व प्रत्येक नेत्याच्या भेटीने जरांगेंच्या आंदोलनाला आणखी बळ मिळत होते. सतराव्या दिवशी त्यांनी उपोषण संपवले आणि त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वाट वाकडी करून आंतरवाली सराटीत जाऊन त्यांच्या सोबत बसावे लागले. जरांगे आणखीनच मोठे झाले. गेल्या तीन आठवड्यात त्यांनी महाराष्ट्रभरात अनेक दौरे केले. त्यांच्यासोबत मराठा कार्यकर्त्यांचा पन्नास-शंभर जणांचा ताफा सतत सोबत राहिला. डझनभर गाड्या घेऊन ते फिरत होते. गेल्या रविवारच्या महासभेसाठी त्यांनी दोनशे एकरांचे मोठे शिवार ताब्यात घेतले. या महाप्रचंड सभेसाठी दोन दिवस आधीपासूनच गर्दी जमत होती. सभेच्या दिवशी जालनातील सारे रस्ते जॅम झाले. लाखो लोकं सभेत तर होतीच पण पंचवीस किलोमीटरपर्यंत गाड्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे आणखी हजारो लोक पोचूच शकले नाहीत. न भूतो न भविष्यती म्हणतात, त्या पद्धतीची सभा त्या लहान गावात पार पडली. सभेच्या तयारीसाठी जो खर्च झाला तो कुणी केला, कुठून केला आणि किती झाला असे सवाल छगन भुजबळांनी विचारले तेव्हा जरांगेंनी गुर्मीत आणि अरेतुरेच्या भाषेत भुजबळांवर टीका सुरु केली. एकीकडे एकनाथ शिंदेंचे गुणगान करतानाच देवेंद्र फडणवीस आणि भुजबळांसारख्या ओबीसी समाजाच्या नेत्यांवर जरांगे पाटलांची टीका सुरु झाली.

आता पुढे काय होणार हा मोठाच सवाल सरकारपुढे आहे. जरांगेंनी अण्णा हजारेंच्या स्टाईलमध्ये सरकारला अल्टीमेटम दिलेला आहे. दसऱ्यापर्यंत आरक्षण द्या सर्व मराठ्यांना कुणबी जाहीर करा; अन्यथा मोठे आंदोलन सुरु होईल व त्यात जे काही होईल त्याची जबाबादारी पूर्णपणाने राज्य सरकारची राहील असे ते बजावत आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीलाही जरांगेंच्या आंदोलनाने नवीन दिशा दिलेली आहे. आता हे आंदोलन केवळ आरक्षणासाठी नाही तर मराठ्यांचा समावेश सरसकटपणाने कुणबी या ओबीसी जातीत केला जावा व त्यांना त्या खाली ओबीसींच्या साऱ्या सवलती मिळाव्यात यासाठी हे आंदोलन पेटणार आहे. सहाजिकच राज्यभरात सर्व ओबीसी समजात मोठी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. आता तर काही ओबीसी नेत्यंनी असाही शोध लावला आहे की शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचीही जात कुणबी ओबीसी अशीच लावली गेलेली आहे. याचा अर्थ अजित पवार हेही कुणबी ठरतील ! म्हणजे मग ज्यांना पक्के मराठे म्हणावे, शहाण्णव कुळी मराठा म्हणावे असे कोण उरणार आहेत ?! अर्थात सर्व मराठा समाजाला ही भूमिका मान्य होणारे आहे का ह मोठाच सवाल निर्णाण होणार आहे.

ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटल्याने तो शांत करण्यासाठी सरकारकडून या समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो या शक्यतेने राज्यात सर्वत्र ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्था परसरली आहे. आता त्यांच्याही नेत्यांनी नागपुरात व सोलापुरात उपोषणांचा मार्ग निवडला आहे. या ओबीसी उपोषणकर्त्यांना शांत कऱण्यासाठी तिकडे देवेंद्र फडणवीस गेले हेही लक्षणीय ठरते.
मराठा समाजामध्ये राज्यभरात उमटलेले पडसाद, जरांगेंना मिळणारा पाठिंबा व मराठ्यांना ओबीसींच्य सवलती देऊ नका यासाठी ओबीसींचेही आंदोलन या चमत्कारिक स्थितीमुळे सरकार विरोधात नाराजीचे सूर उमटू लागला. आणखी सहा महिन्यातच येणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये याचा फटका भाजपाप्रणित महायुतीला बसू शकतो हेही उघड आहे.

एकीकडे राज्यातून जास्तीत जास्त लोकसभेच्या जागा जिंकण्याचा प्रयत्न भाजपचा असून त्यासाठी त्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत फूट पाडून महायुतीचे सरकार तयार केले. महायुतीचे नेतृत्व करणाऱ्या तीन प्रमुख नेत्यांपैकी शिंदे आणि अजित पवार हे मराठा समाजाचे आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावर पेटलेल्या समाजाला शांत करण्यासाठी त्यांना आरक्षण द्यावेच लागेल अशी कर्यकर्तायंची भावना आहे. पण आधी केलेले मराठा आरक्षणाचे दोन दोन कायदे न्यायालयात टिकले नाहीत. त्यातून केंद्र सरकारेच मराठ्यांना घटनेत बदल करून आरक्षण द्यावे तसेच ते करण्यासठी एकूण आरक्षणावर लादण्यात आलेली पन्नास टक्केंची मर्यादाही घटना बदलातून दूर केली जावी ही मागणी मराठा नेत्यांकडून पुढे येते आहे. त्याच वेळी संवैधानिकरित्या असे आरक्षण सध्या तरी देता येत नसल्याने ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या पर्यायावर विचार होऊ शकतो. असे करून शिंदे-फडणवीस- अजित पवार यांचे श्रेय घेऊन निवडणुकीला पुढे जातील, अशी भीती उर्वरीत राष्ट्रवादी व उर्वरीत ठाकरे सेनेला वाटत असल्यास नवल नाही.

काँग्रेसमध्ये ओबीसींच्या मुद्दयावरून तप्त वातावरण आहे. त्यांचे विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते वडेट्टीवार तसेच प्रांताध्यक्ष नाना पटोले हे दोघे ओबीसींचे नेतृत्व करताता. वडेट्टीवार तर ठाकरे सरकारमध्ये याच खात्याचे मंत्रीही राहिले होते.

मात्र दुसरीकडे मराठा समाजापेक्षा संख्येने अधिक असलेला बहुजन समाजाचा मोठा वर्ग अशा निर्णयामुळे नाराज होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळेच जालना जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्षही ओबीसी आहेत. या सर्व ओबीसी नेतायंनाही ओबीसींच्या आरक्षणात मराठ्यांची हिस्सेदारी नकोच आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर म्हणतात की ओबीसींना जे २७ टक्के आरक्षण आहे तेही धडपणाने दिले जात नाही. त्यात आणखी वाटेकरी करण्याचा प्रयत्न केला तर तो नक्कीच हाणून पाडला जाईल. राजुरकर सांगतात की मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. केंद्र सरकारने आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकावी व मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. पण पण ते त्यांना ओबीसीच्या कोट्यातून दिले जाऊ नये. तसे झाल्यास आम्ही सुद्धा रस्त्यावर उतरू. आमच्या ताटातील कोणी पदार्थ उचलून नेत असेल तर आम्ही गप्प का बसावे ? असा त्यांचा सवाल आहे.

 

– अनिकेत जोशी