फोटो सौजन्य सोशल मिडिया
Nagpur News : नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या विद्यापिठाने दरवर्षी प्रमाणे यंदा देखिल 07 टक्के शैक्षणिक वाढ केल्यामुळे नागपूर विद्यापिठातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर मोठा आर्थिंक भार वाढणार आहे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने फी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून आहे. या आधी सुध्दा प्राचार्य, संस्था व्यवस्थापन, विद्यार्थी संघटनांकडून त्यांची मते जाणून घेतली जात होती आहेत. गुरुवारी प्राचार्य, व्यवस्थापन प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत सर्वांनी फी वाढीचे समर्थन केले. या सत्रापासूनच शुल्कात 20 टक्के वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत समितीने दिले आहेत.
विद्यापीठ प्रशासनाने या सुधारित शुल्क संरचनेची अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, यामुळे आता विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण अधिक महागणार आहे. या मध्ये कला विज्ञान वानिज्य किंवा इतर विद्याशाखांच्या शुल्कात 07 टक्के वाढ होणार आहे , ही शैक्षणिक वाढ यंदाच्या 2026-27 या वर्षात सुरु होईल . या मध्ये नागपूर विद्यापिठातील पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण महागणार असून याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे .
यंदाच्या प्रथम सत्रात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शुल्कवाढिचा फटका बसणार असून ही पुढील 03 वर्षे त्यांना ही शुल्क वाढ लागू राहील , प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांना पुढील 03 वर्षे शुल्क वाढ लागू राहील . याचा फटका विद्यार्थी आणि पालकांना बसणा
Nagpur News : प्रवासात बाळाला मांडीवर घेतलं तर ३ हजारांचा फटका! नियमाने पालकांना धक्का
प्रत्यक महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रिये मध्ये संगणक संर्दाभातील अभ्यास क्रमासंदर्भात विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया जास्त असते , यात संगणक ‘कोअर सब्जेक्ट’ नसलेल्या विद्यार्थ्यांकडून सुद्दा 1, 200 रुपयांची अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आला आहे , संगणक प्रशिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडुन 1,200 इतकी रक्कम विद्यार्थ्यांवर आकारण्यात आल्याने विद्यार्थी-शिक्षकांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे . शुल्क वाढिच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि विद्यार्थींसंघना मध्ये तनावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यचा आहे. या मुळे आर्थिक भुर्दंज व संगणक विषय नसलेल्या विद्यार्थ्यांना हे शुल्क सक्तीचे अल्याने आर्थिक बोज येण्याची शक्यता आहे व ग्रामिण आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या शुल्क वाढिचा फटका बसू शकतो . या निर्णयामुळे विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन किंवा निषेध व्यक्त केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.






