शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
प्रातिनिधिक फोटो
मुंबई – ताडदेव येथील ग्वालिया टँक जवळच्या वीस मजली कमला इमारतीत लागलेल्या भीषण आगीत ६ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. तर २३ जण जखमी झाले. उत्तुंग इमारतींना लागणाऱ्या आगींमुळे जिवित आणि वित्तहानी हाेण्याचे प्रमाण वाढले असून उत्तुंग इमारतीतील रहिवाशांची सुरक्षा सतत लागणाऱ्या आगीमुळे चिंतेचा विषय ठरला आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात अविघ्न पार्क या इमारतीला भीषण आग लागली. मुंबईतील ही उत्तुंग 60 मजली इमारत आहे. ही आग विझविण्याचे अग्निशमन दलापुढे माेठे आव्हान हाेते. मार्च 2021 भांडूपमध्ये ड्रीम माॅलमध्ये लागलेल्या आगीत 11 जणांचा मृत्यू झाला हाेता. काेविड रुग्णालय जळून खाक झाले हाेते. गेल्या वर्षभरातील या दाेन आगी माेठ्या हाेत्या. या आगींमुळे उत्तुंग इमारतीत लागणाऱ्या आग या चिंताजनक ठरू लागल्या आहेत.
[read_also content=”याला म्हणतात कडक नियम! प्रवासात मास्क घालण्यास प्रवाशाचा नकार; 129 प्रवाशांसह पायलट विमान रिटर्न घेऊन आला आणि… https://www.navarashtra.com/world/passengers-refusal-to-wear-a-mask-while-traveling-the-american-airlines-pilot-returned-with-129-passengers-nrvk-226317.html”]
तसेच मुंबईत शॉर्ट सर्किटमुळे आगी लागण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तीन वर्षांपूर्वी शॉर्ट सर्कीटमुळे आग लागण्याचे प्रमाण ५० टक्के होते. त्यात वाढ होऊन हे प्रमाण आता ८० टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहचल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली आहे. त्यामुळे शार्ट सर्किटच्या आगीविषयी चिंता व्यक्त होत आहे. अग्निसुरक्षा नियम धाव्यावर बसविल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाईचे आणि चाैकशीचे आदेश दिले जातात. त्यानंतर पुढे काेणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून येते.
उत्तुंग इमारतींमधील अग्निरोधक यंत्रणा चालू आहे की नाही याची दर आठवड्याला तपासणी करणे आवश्यक आहे. उंच इमारतीना परवानगी देताना मुंबई महापालिकाकडे या धर्तीची अग्निशमन यंत्रणा आहे का याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. अग्निशमन यंत्रणा नसेल तर अतिउंच इमारतीना परवानगीच देऊ नये. आपत्कालीन प्रसंगी घ्यावयाची काळजी म्हणून दर दोन-तीन महिन्यांनी मॉकड्रील तसेच तेथील रहिवाशांनाही आपत्कालीन प्रसंगी सुरक्षिततेचे धडे देणेही आवश्यक आहे, मात्र हे नियमानुसार होताना दिसत नसल्याने उंच इमारतींतील आगींचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
पालिका आयुक्तांवर मोठी जबाबदारी
मुंबईत १२० मीटरपर्यंतच्या (४० मजले) उत्तुंग इमारतींना परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. मात्र त्यावरील उंचीच्या इमारतींसाठी उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबईत उंच इमारतींची संख्या चार हजार इतकी आहे. उच्चस्तरीय समितीपुढे परवागीसाठी मंजुरी मिळविताना विकासकांना या समितीने आखून दिलेल्या मानांकनाचे पालन करावे लागत होते. आता मात्र ही अटच काढून टाकण्यात आल्यामुळे विकासकांना संधी मिळाली आहे. महानगर क्षेत्रातील अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांना त्यामुळे फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळेल, इमारतींची संख्या वाढेल. त्यामुळे आयुक्तांवर मोठी जबाबदारी आली असल्याचे समजते.
[read_also content=”डिसले गुरुजींच्या चांगल्या कामासाठी जिल्हा परिषद पाठीशी; सीईओ दिलीप स्वामी यांची माहिती https://www.navarashtra.com/latest-news/paschim-maharashtra/solapur/solapur-zilla-parishad-supports-ranjitsinh-disale-for-good-work-says-ceo-dilip-swami-nrka-226344.html”]
