Deal मध्ये इतका Delay का? अर्थसंकल्पातील महत्वाचे क्षेत्र भारताला अमेरिकेच्या ताब्यात द्यायचे नाहीत (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
सोमवारी १४ देशांवर नवीन कर लादल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबतच्या कराराबद्दल दिलासादायक बातमी दिली आणि भारत-अमेरिका व्यापार करार पूर्णत्वाच्या अगदी जवळ असल्याचे सांगितले. परंतु दीर्घ व्यापार चर्चेत भारत बहुतेक मुद्द्यांवर सहमत झाला असला तरी, दुसरीकडे सरकार अशा क्षेत्रांवरील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे जे देशाच्या देशांतर्गत उद्योगांसाठी हानिकारक ठरू शकतात, करारात विलंब होण्याचे हे एक मोठे कारण आहे.
सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताने अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चा यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. तथापि, संवेदनशील क्षेत्रांवर कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्याच्या बाजूने देश नाही. त्यांनी सांगितले की, भारताने हे स्पष्ट केले आहे की भारतीय देशांतर्गत उद्योगाला हानी पोहोचवणाऱ्या मुद्द्यांवर आपण मागे हटू शकत नाही. अहवालानुसार, व्हाईट हाऊस आता भारताने सादर केलेल्या प्रस्तावाचे मूल्यांकन करत आहे आणि लवकरच प्रतिसाद देऊ शकते.
घर खरेदी करणे होईल सोपे! नवीन निवासी प्रकल्प होणार सुरू, जाणून घ्या
एकीकडे, अमेरिकेच्या मागणीवर, विशेषतः शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर, कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही असे भारताने स्पष्टपणे म्हटले आहे, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे की वॉशिंग्टन भारतासोबत व्यापार कराराच्या जवळ आहे, जो अमेरिकेच्या व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक फायद्याचे साधन म्हणून शुल्क वापरण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासोबतच्या जेवणादरम्यान त्यांनी असेही सांगितले की आम्ही यूके-चीनसोबत करार केला आहे.
भारत गहू, तांदूळ आणि दूध तसेच कृषी आणि दुग्ध क्षेत्राशी संबंधित इतर वस्तूंवरील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. याबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की भारत व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करण्यास घाई करणार नाही आणि एफटीए दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर असावा. त्याच वेळी, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी असेही म्हटले आहे की नेशन फर्स्ट हा आमचा मुख्य मंत्र आहे आणि कोणत्याही दबावाखाली कोणतीही वाटाघाटी होणार नाहीत. त्यांनी म्हटले आहे की शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन भारत-अमेरिका व्यापार करारावर वाटाघाटी केल्या जातील.
खरं तर, या करारात शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थ महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे दिसून येते, जे भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि राजकारणात खोलवर रुजलेले आहे. जर आपण इतर देशांसोबतच्या व्यापार करारांकडे पाहिले तर भारताने हे मुद्दे सर्वांपासून दूर ठेवले आहेत. व्यापार चर्चेदरम्यान देखील, भारतीय वाटाघाटीकर्त्यांनी लहान शेतकऱ्यांच्या असुरक्षिततेचा आणि त्यांच्या नुकसानाचा उल्लेख केला आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) नुसार, दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री, GM सोया आणि तांदूळ यासारख्या मोठ्या प्रमाणात अनुदानित अमेरिकन निर्यातीमुळे भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होतो आणि अन्न सुरक्षा देखील कमकुवत होऊ शकते.
Veg थाळी आणि Non-veg थाळीच्या किमतीत मोठी घट; बटाटे, कांदे आणि टोमॅटोच्या किमती घसरल्याचा परिणाम
