दूध, पनीर ते रोटीवर आता 'शून्य' GST, पुढील आठवड्यात मोठा निर्णय! (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली होती आणि दिवाळीपूर्वी या सुधारणा लागू केल्या जाऊ शकतात असे सांगितले होते. आता पुढील आठवड्यात जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे आणि त्यापूर्वी जीएसटी स्लॅबमधील बदलाबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे.
त्यानुसार, बैठकीत, सरकार शून्य जीएसटी स्लॅबची व्याप्ती वाढवू शकते आणि त्यात अनेक दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश करू शकते, जे आतापर्यंत ५% आणि १८% जीएसटीच्या कक्षेत येतात. अहवालानुसार, या वस्तूंमध्ये प्रामुख्याने अन्न उत्पादने समाविष्ट असतील, ज्यामध्ये यूएचटी दूध, प्री-पॅकेज केलेले चीज, पिझ्झा ब्रेड आणि रोटी शून्य जीएसटी स्लॅबमध्ये आणता येतील.
यादीत इतर अनेक वस्तू आहेत ज्या शून्य स्लॅबमध्ये आणण्याची तयारी केली जात आहे. तयार खाण्याच्या रोटीसोबतच, पराठ्यांचाही समावेश केला जाऊ शकतो ज्यावर आतापर्यंत १८% जीएसटी लागू आहे. परंतु सरकार त्यांचे दर तर्कसंगत करण्याची तयारी करत आहे आणि मंत्र्यांच्या गटाच्या प्रस्तावांनुसार, ते शून्य दरात आणले जातील. अन्न उत्पादनांसह, शिक्षणाशी संबंधित वस्तू देखील स्वस्त होऊ शकतात आणि सध्या त्यांच्यावर लागू असलेला जीएसटी देखील शून्यावर आणला जाऊ शकतो.
सर्व शैक्षणिक वस्तूंना जीएसटीतून सूट देण्याची योजना आहे. जर अहवालावर विश्वास ठेवायचा असेल तर, परिषदेच्या बैठकीत नकाशे, जल सर्वेक्षण चार्ट, अॅटलेस, भिंतीवरील नकाशे, ग्लोब, छापील शैक्षणिक चार्ट, पेन्सिल-शार्पनर तसेच सराव पुस्तके, आलेख पुस्तके आणि प्रयोगशाळेच्या नोटबुकना जीएसटीतून सूट मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यावर सध्या १२% दराने कर लागू आहे.
नवीन वस्तूंचा शून्य स्लॅबमध्ये समावेश करण्यासोबतच, जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम) हातमाग उत्पादने आणि कच्च्या रेशीमवर जीएसटी सूट सुरू ठेवण्याची शिफारस केली आहे, जी देशातील या क्षेत्राशी संबंधित कारागीर आणि लहान विणकरांसाठी दिलासादायक ठरेल. खरं तर, सुरुवातीला यावर ५% जीएसटी लादण्याचा विचार करण्यात आला होता.
याशिवाय, फिटमेंट समितीने असा प्रस्ताव मांडला आहे की बटर, कंडेन्स्ड मिल्क, जॅम, मशरूम, खजूर, ड्रायफ्रुट्स आणि नमकीन यासारख्या उत्पादनांना सध्याच्या १२% जीएसटी स्लॅबमधून काढून टाकावे आणि फक्त ५% पर्यंत कमी करावे.
या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल जीएसटी स्लॅबची संख्या कमी करून आणि श्रेणीबाबतचे वाद सोडवून अप्रत्यक्ष कर रचनेत तर्कसंगत बदल करण्याच्या सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. त्यांनी सांगितले की, शून्य जीएसटी स्लॅबचा विस्तार केल्याने, सामान्य कुटुंबे आणि विद्यार्थ्यांना ठोस दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, या शिफारशींवर अंतिम निर्णय पुढील आठवड्यात दिल्ली येथे होणाऱ्या ५६ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेतला जाईल, जो ३-४ सप्टेंबर रोजी होऊ शकतो.
सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये मोठी घसरण, गुंतवणूकदारांचे ४ लाख कोटी रुपये बुडाले; कारण काय? जाणून घ्या
