धक्कादायक वास्तव! राज्यात 13928 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; 295 कुटुंबांना अद्याप मदतीची प्रतीक्षा (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
Farmers Death: शेतरकी म्हटलं की डोळ्यासमोर शोषीत, दुखी, अशिक्षीत, गरीब, दरिद्री , कर्जबाजारी , मळकट करडे घातलेला दिनवाना चेहरा समोर झळकतो. वाढती महागाई, बेकारी, कमी उत्पन्न इत्यादीतून त्यांच्या जिवनाश्यक गरजाही पूर्ण होत नाही. परिणामी अशातून सतत कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. त्यामुळे हा शेतकरी कर्जातच जन्मतो, जगतो आणि कर्जामुळेच स्वत:ला संपवतो. याचसंदर्भात एक धक्कादायक आकडेवारी समोर येत आहे.
महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अव्याहतपणे सुरू आहे. कृषी आणि कर्ज संकटाशी झुंजणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूसंख्येमुळे आता सरकारी मदत आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या कालावधीत राज्यात १३,९२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याचा अर्थ, सरासरी दररोज ८ पेक्षा जास्त शेतकरी आपला जीव गमावत आहे. (Farmers Death)
महाराष्ट्रात बळीराजाची दयनीय अवस्था; राहुल गांधींनी समोर आणला शेतकरी आत्महत्येचा आकडा
धक्कादायक बाब म्हणजे, RTI अंतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार १३,९२८ आत्महत्या प्रकरणांपैकी ८,१४५ कुटुंबे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली. ४,०४२ प्रकरणे अपात्र घोषित करण्यात आली, तर ९४१ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. पात्र कुटुंबांपैकीही सर्वांना मदत मिळाली नाही. ८,१४५ पात्र कुटुंबांपैकी ७,८५० कुटुंबांना १ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली, तर २९५ कुटुंबे अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. याचा अर्थ असा की, पात्र घोषित होऊनही या कुटुंबांना मदत मिळालेली नाही.
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना जितेंद्र घाडगे यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हावार आणि मासिक डेटाची विनंती करण्यात आली होती. २४ जुलै रोजी, जन माहिती अधिकाऱ्याने उत्तर दिले की ही माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधून मिळवावी. त्यानंतर, त्यांनी १८ ऑगस्ट रोजी आपले पहिले अपील दाखल केले. ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर, विभागाने राज्याची एकूण आकडेवारी दिली, परंतु सविस्तर माहिती देण्यास नकार दिला.
घाडगे यांच्या मते, गेल्या १० वर्षांत विभागाने जिल्हावार आकडेवारी देण्यास नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली हे करण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. मात्र, उपलब्ध माहितीच्या आधारे या आरोपाची स्वतंत्रपणे पुष्टी करता येत नाही.
घाडगे यांनी सुचवले की, ज्या कुटुंबांचे नुकसान भरपाईचे दावे फेटाळले गेले आहेत, त्यांनाही गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांचे संरक्षण देण्यात यावे. त्यांनी संकटग्रस्त कुटुंबांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळतील याची खात्री करण्यासाठी तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करण्याची मागणीही केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयाने ईमेल मिळाल्याची पुष्टी केली आणि तो कृषी विभागाकडे पाठवला, परंतु त्यांना अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. जिल्हावार माहितीच्या अभावामुळे, संकटाचा सर्वाधिक फटका कोणत्या भागांना बसला आहे आणि शासकीय मदत कितपत पोहोचत आहे, हे समजणे अवघड आहे.
Farmer Death: अंगावर वीज पडल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू; दौंडमधली दुर्दैवी घटना
Ans: RTI अंतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्रात १३,९२८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
Ans: आकडेवारीनुसार, ८,९४५ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली. त्यापैकी ८,६५० कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत मिळाली, तर २९५ कुटुंबे मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
Ans: एकूण प्रकरणांपैकी ४,०४२ प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आली, तर ९४१ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. अर्जदाराने जिल्हानिहाय आणि महिनानिहाय आकडेवारी मागितली होती; मात्र विभागाकडून राज्यस्तरीय एकत्रित आकडेवारी देण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
