शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
58 लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींत लागणार; 10 ते 17 सप्टेंबर काळात विशेष शिबिरे घेणार (संग्रहित फोटो)
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग कायम असताना सरकारने अंमलबजावणीवर भूमिका स्पष्ट केली आहे. चर्चेचे दरवाजे खुले ठेवतानाच सरकारने कायदेशीर चौकट ओलांडून निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१० ते १७ काळात जिल्हानिहाय विशेष शिबिरे घेऊन पात्र लाभार्थीना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला आहेत. आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी ही माहिती दिली. मराठवाड्यात संभाजीनगर, धाराशिव, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रांताधिकाऱ्यांची बैठक विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
दरम्यान, मराठवाड्यात आतापर्यंत ३.५ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याची माहिती विखे यांनी दिली. प्रमाणपत्र देताना कोणताही राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वंशावळ आणि कायदेशीर निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
कायद्याहून कुणी मोठा नाही; चर्चेची दारे खुली
कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र दिले जाईल. मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. इतर आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे.
– राधाकृष्ण विखे, अध्यक्ष, आरक्षण उपसमिती
