अधिवेशनाचा १ दिवस तब्बल २० कोटींचा (संग्रहित फोटो : विधानसभा)
मुंबई / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून, कर्जाचा बोजा 9.32 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. हे राज्यातील अंदाजे 128.3 दशलक्ष लोकसंख्येमध्ये विभागले तर प्रत्येक व्यक्तीवर 72000 रुपयांचे कर्ज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी कर्ज 102768 कोटी रुपयांनी वाढले आहे.
पुढील वर्षी त्यात आणखी 92967 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. समर्थन संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात हे उघड झाले आहे. ही एक स्वतंत्र संस्था आहे, जी दरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करते. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही हा अंदाज व्यक्त केला होता.
समर्थ अहवालात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ या वर्षात ४ लाख २ हजार ४२१ कोटी रुपयाचे कर्ज होते. गेल्या आर्थिक वर्षात २०२४-२५ मध्ये राज्यावरील एकूण कर्ज २८,३९,२७५ कोटी रुपयांवर पोहोचले. यामुळे राज्यातील लोकांवरील सरासरी कर्जही वाढत आहे. अहवालानुसार, कर्जावरील व्याजही गेल्या वर्षीच्या ५४,६८७ कोटी रुपयांवरून वाढून ६४,६५९ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
समर्थन सदस्य रूपेश कीर यांच्या मते, राज्याचे कर्ज वेगाने वाढत आहे आणि गेल्या आठ वर्षांत ते दुप्पट झाले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, महसूल प्राप्तीपैकी ११.५३ टक्के व्याज म्हणून देण्यात आले आहे.
दशकात कर्ज तिप्पट
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यावरील वाढत्या कर्जावरून महायुती सरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, कर्जावर दरवर्षी ५५ हजार कोटी रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागतात. इतर राज्यांच्या तुलनेत दरडोई उत्पन्न पाचव्या स्थानावर गेले आहे. पुढील ४ वर्षांत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी सरकार कोणती जादूची कांडी फिरवेल? २०१३-१४ मध्ये राज्यावर २.६९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. गेल्या १० वर्षात ते तिप्पट वाढले आहे. महसुली तूट ४५,८९२ कोटींवर गेली आहे व राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
पगार, पेन्शनवर ३ लाख कोटी खर्च
■ महायुती सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून राज्याची चिंताजनक परिस्थिती उघड झाली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन व व्याज यावर ३.१२ लाख कोटी रुपये खर्च होतील.
■ कर्जावरील व्याजामुळे कर्जाचा बोजा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्याचे महसूल संकलन ५.३६ लाख कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. २०२५-२६ मध्ये हे महसूल संकलन ५.६१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल.
■ राज्याचा पगार, पेन्शन व इतर आस्थापना खर्चावरील महसुली भांडवली खर्च ६.०६ लाख कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
