कर्जमाफीबाबत अजित पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, पुढच्या वर्षी…

यावर्षी आणि पुढच्या वर्षी देखील शेतकऱ्यांना कर्जाची रक्कम भरावीच लागेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण देत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे अशक्य असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या जाहीर केले.

बारामती : कर्जमाफी होईल, या आशेने शेतकरी कर्जाची रक्कम बँकेत भरत नसल्याचे दिसत आहे, मात्र सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपूर्वी पीक कर्जाची रक्कम बँकेत भरावी, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना वीज बील माफी, लाडकी बहीण योजना, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन यासह इतर योजनांसाठी तब्बल सव्वाचार लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली, त्यामुळे यावर्षी आणि पुढच्या वर्षी देखील शेतकऱ्यांना कर्जाची रक्कम भरावीच लागेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण देत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे अशक्य असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या जाहीर केले. परिस्थितीनुरूप आगामी काळात निर्णय घेऊ, असे आश्वासन देखील त्यांनी यावेळी दिले.

बारामती तालुक्यातील माळेगाव येथील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याने उभारलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. या कार्यक्रमास कारखान्याचे अध्यक्ष केशवराव जगताप, उपाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण, बाळासाहेब तावरे, विश्वासराव देवकाते, मदनराव देवकाते, पुरुषोत्तम जगताप, राजवर्धन शिंदे, योगेश जगताप, नितीन सातव आदींसह इतर संचालक व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, मी राज्यात अनेक ठिकाणी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी शेतकरी आपली कर्जाची रक्कम भरत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. कर्जमाफी होईल या आशेने शेतकरी कर्ज भरत नाहीत. मात्र सगळी सोंग करता येतात, मात्र पैशाचे सोंग करता येत नाही. मी अर्थमंत्री म्हणून ११ अर्थसंकल्प जाहीर केले. नुकताच ७ लाख ३० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये जवळपास साडेसात हजार कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना वीज बिल माफीसाठी देण्यात आली. शेतकऱ्यांना विज बिल माफ झाले असले तरी ती रक्कम शासनाला महावितरण कंपनीला द्यावी लागली आहे. लाडक्या बहिणींसाठी ४५ हजार कोटींची तरतूद करावी लागली.

साडेतीन लाख कोटी रुपये शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी देण्यात आली. पेन्शनर्स तसेच शासनाने घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजासाठी साडेतीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तब्बल सव्वाचार लाख कोटी रुपये या सर्व गोष्टींसाठी द्यावे लागले. उर्वरित रक्कम शाळा, शालेय साहित्य, विद्यार्थ्यांचे गणवेश, वसतिगृह त्याचबरोबर रस्ते, वीज, पाणी व इतर मूलभूत गरजांसाठी द्यावे लागतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करता शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे पैसे भरावेच लागणार आहेत, ३१ मार्च पूर्वी सदर रक्कम जमा करावी. यावर्षी व पुढच्या वर्षी देखील शेतकऱ्यांना कर्जाची रक्कम भरावी लागेल. परिस्थितीनुरूप निर्णय घेऊ मात्र सध्या कर्जमाफीची परिस्थिती शासनाची नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. दुधाला जाहीर केल्याप्रमाणे अनुदानाची रक्कम शासनाने दिली असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.

मळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक लवकरच लागण्याची शक्यता असल्याचे सांगत कारखान्यात चुकीचे काम आपण कधीही होऊ देणार नाही, ठराविक लोकांनाच पगारवाढ दिल्याची तक्रार माझ्याकडे आल्यानंतर आपण तो निर्णय थांबवण्याचे आदेश दिले. याबाबत संचालक मंडळाची बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले. केंद्र अथवा राज्य सरकारमधले कोणतेही काम आता अडणार नसून साखर कारखान्यांचा इन्कम टॅक्स माफ करण्याचा निर्णय आपल्यामुळे झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

छत्रपती शिवरायांच्या राज्यापूर्वी निजामांचे, आदिलशहाचे, मुघलांचे राज्य होते. मात्र छत्रपती शिवरायांनी निर्माण केलेले राज्य भोसल्यांचे राज्य म्हणून न ओळखता रयतेचे राज्य म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यामुळे छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचा आदर्श आपण घेतला पाहिजे. या ठिकाणी माळेगाव कारखान्याने उभारलेल्या अश्वारूढ पुतळ्यामुळे या परिसरातील सौंदर्यात मोठी भर पडली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.