नवी मुंबईतील सर्व शाळांनी शालेय बस धोरणची अंमलबजावणी करावी, मनसेचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला पत्र
नवी मुंबईतील सीवूड्स परिसरातील डीपीएस शाळेतील केवळ चार वर्षांच्या विद्यार्थ्यावर स्कूल बस चालकाने केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण नवी मुंबई हादरून गेली आहे. या घटनेने पालकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने (मनविसे) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मनविसेच्या वतीने शहर अध्यक्ष श्री. गजानन काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक शिष्टमंडळ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दत्ता सांगोलकर यांची भेट घेऊन ‘शालेय विद्यार्थी वाहतूक धोरण २०११’ च्या तात्काळ आणि काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी केली.
राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी २०११ मध्ये स्कूल बस धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार, प्रत्येक शाळेने स्वतंत्र ‘परिवहन समिती’ स्थापन करून शालेय वाहनांची कागदपत्रे, अग्निशमन यंत्रणा, प्रथमोपचार सुविधा, वाहने चालवणाऱ्या चालकांची पार्श्वभूमी तपासणी, कंत्राटी करार याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक खासगी शाळा या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे मनसेच्या निदर्शनास आले आहे.
या सर्व मागण्या शासन नियमांनुसार आहेत, आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. त्यामुळे याची तात्काळ अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
शिष्टमंडळाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मनसे स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दत्ता सांगोलकर यांनी मनसेच्या मागण्या गांभीर्याने घेत सर्व शाळांमध्ये बस तपासणी मोहीम सुरु करण्याचे आश्वासन दिले. ही कारवाई उद्यापासूनच सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या शिष्टमंडळात शहर अध्यक्ष संदेश डोंगरे, उपशहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, रोजगार शहर अध्यक्ष सनप्रीत तुर्मेकर, अनिकेत पाटील, उपशहर अध्यक्ष प्रतीक खेडकर, सहसचिव मधुर कोळी, विपुल पाटील, नितीन काटेकर, शाखाध्यक्ष चेतन कराळे, उपविभाग अध्यक्ष चिन्मय हमरुसकर, शुभम काळे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
