रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आश्रमशाळांना 'वीज अरेस्टर' कवच! संच बसविण्यासाठी ई-निविदेला मान्यता
Amaravati News: इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत खाजगी अनुदानित विजाभज आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल. राज्यातील विजाभज आश्रमशाळांमध्ये प्रथम टप्प्यात ‘वीज अरेस्टर’ उपकरण संच बसविण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली. याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने १८ सप्टेंबरला शासन निर्णय जारी केला आहे. विजाभज प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा सुमारे ९८० आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात असलेल्या या आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत निवास, भोजन, आरोग्य, क्रीडा, शैक्षणिक साहित्य आदी सुविधा पुरविल्या जातात.(फोटो सौजन्य – AI)
मात्र, आश्रमशाळांच्या इमारती तसेच विद्युत उपकरणांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वीज अरेस्टर प्रणाली बसविणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर १७ जुलैला झालेल्या राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागाने सुचविलेल्या मानके व निकषांनुसार वीज अरेस्टर उपकरण संच पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा एक युनिट मानण्यात येणार आहे. राज्यातील ५८५ खाजगी अनुदानित विजाभज आश्रमशाळांपैकी प्रथम टप्प्यात १४८ आश्रमशाळांची निवड करण्यात आली आहे.
वीज अरेस्टर उपकरण संचाची संपूर्ण मालकी शासनाकडे राहणार आहे. संबंधित आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक आणि वसतिगृह अधीक्षक यांनी हे साहित्य शासकीय मालमत्ता म्हणून जतन करून त्याची योग्य देखभाल करणे बंधनकारक राहणार आहे. उपकरण बसविण्यासाठी आश्रमशाळेच्या सुरक्षित व योग्य परिसरात आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांची राहणार आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील आश्रमशाळांमध्ये वीज पडण्याच्या संभाव्य धोक्यापासून विद्यार्थी व इमारतींच्या सुरक्षेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रथम टप्यात राज्यातील १४८ विजाभज आश्रमशाळांमध्ये वीज अरेस्टर बसविण्यात येणार आहेत. उपकरण संचाची मालकी शासनाकडे राहणार असून त्याची देखभाल शाळा प्रशासन करणार आहे. उपकरण बसविण्यासाठी सुरक्षित व योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांची राहील. उपकरण संचाच्या खरेदीसाठी शासनाच्या सुधारित खरेदी नियमांनुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
