Yogesh Kadam: ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी कायद्यात बदल; गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

सुधारित कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे विशेष न्यायालयाच्या जप्ती किंवा इतर आदेशाविरोधात अपील दाखल करण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थेला दावित्वाच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम सक्षम प्राधिकरणाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील.

• ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी कायद्यात बदल
• तहकुबीवर निर्बंध घालण्याची तरतूद
• अपीलसाठी ५० टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक

मुंबई: वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांचे हित अधिक प्रभावीपणे जपण्यासाठी ठेवींची परतफेड जलद करण्याच्या उद्देशा महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्या महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल् आहेत. या सुधारणा विधेयकाचे सादरीकरण गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, यांनी विधानसभेत केले. सभागृहात यावर चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सुधारणांनुसार, क्रिप्टोकरन्सी, डिजिटल कॉइन्स आणि ब्लॉकचेनवर आधारित इतर आभासी डिजिटल मालमत्तांचाही कायद्याच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे.

तहकुबीवर निबंध घालण्याची तरतूद
अशा माध्यमांतून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीवर कारवाई करण अधिक सुलभ होणार आहे, याशिवाय, तेवीदारांच्या परतफेडीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये विशेष न्यायालयातील सुनावणी लवकर पूर्ण व्हावी, यास्वती तहकुबीवर निर्बंध घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अपवादात्मक परिस्थिती वगळता दोनपेक्षा अधिक तहकुबी देता येणार नाही, विशेष कारण असल्यासच अतिरिक्त तहकूब मंजूर करता येईल.

Triple talaq: ‘राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची…’; गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचे मोठे विधान

जप्तीसाठी ५० टक्के रक्कम जमा करावी लागणार
सुधारित कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे विशेष न्यायालयाच्या जप्ती किंवा इतर आदेशाविरोधात अपील दाखल करण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थेला दावित्वाच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम सक्षम प्राधिकरणाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. केवळ परतफेडीला विलंब करण्यासाठी दाखल होणाऱ्या अपीलांना आळा घालणे आणि ठेवीदारांना लवकर न्याय मिळवून देणे हा या तरतुदीमागील उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. त्यामुळे ठेवीदारांचे आर्थिक हित अधिक प्रभावीपणे संरक्षित होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

Uniform Civil Code : महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याची तयारी; समिती स्थापन, योगेश कदमांची मोठी माहिती

गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचे मोठे विधान

राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल आणि कोणत्याही महिलेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. मुस्लिम महिलांवरील अन्यायाच्या घटनांकडे शासन अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत असून पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सक्षमपणे कार्यरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा सदस्य देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सना मलिक, अतुल भातखळकर, जयंत पाटील, मनीषा चौधरी, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते.