समितीचा अहवाल शासनाला सादर! 'डफरीन' आगप्रकरणी चौकशी पूर्ण; दोषारोपण कोणावर हे गुलदस्त्यातच
Amravati News: अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशू अतिदक्षता कक्षात (एसएनसीयू) २४ ऑगस्ट रोजी पहाटे व्हेंटिलेटरचा स्फोट होऊन लागलेल्या आगीप्रकरणी राज्यस्तरीय चौकशी समितीने अखेर आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. समितीने चौकशी पूर्ण करून सोमवारी सायंकाळी मुंबई येथे आरोग्य विभागाचे सचिव यांच्याकडे अहवाल सुपूर्द केला. मात्र, या अहवालातील निष्कर्ष अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नसल्याने आग नेमकी कशामुळे लागली, कोणत्या स्तरावर त्रुटी झाल्या आणि या दुर्घटनेसाठी जबाबदार कोण? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप गुलदस्त्यातच आहेत.(फोटो सौजन्य – AI)
घटनेनंतर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी तातडीने अमरावतीत दाखल होत राज्यस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. सात दिवसात अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घटनेच्या आठवड्यानंतर अमरावतीत येऊन १ सप्टेंबरलाच चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर होईल आणि तो सार्वजनिक केला जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अहवाल आरोग्य सचिवांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ७सप्टेंबर उजाडला असून, अद्याप तो सार्वजनिक झालेला नाही. दरम्यान, आग लागलेल्या दिवशीच रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यरत नसल्याची बाब समोर आली होती. विशेष म्हणजे, स्वयंचलित पद्धतीने कार्यान्वित होणारी यंत्रणा मॅन्युअल मोडवर असल्याचेही निदर्शनास आले होते. याशिवाय वीजपुरवठ्यातील संभाव्य तांत्रिक दोष, अग्निशमन यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि प्रलंबित फायर ऑडिट यांसारख्या गंभीर बाबींवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते.
डफरीन रुग्णालय प्रशासनाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही संबंधित विद्युत विभागाकडून फायर ऑडिटची प्रक्रिया अपेक्षित वेळेत पूर्ण झाली नसल्याची माहितीही चौकशीत समोर आली होती. त्यामुळे आगीपूर्वीची सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत यंत्रणेची स्थिती, फायर ऑडिटमधील दिरंगाई आणि एसएनसीयूमधील उपकरणांची देखभाल या सर्व बाबी चौकशी समितीच्या रडारवर होत्या.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या सर्व बाबींचा चौकशी अहवालात समावेश करण्यात आला आहे. समितीने नेमक्या कोणत्या त्रुटींवर ठपका ठेवला, कोणत्या अधिकाऱ्यांची अथवा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आणि दुर्घटनेमागील मूळ कारण काय नमूद केले, हे अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.चौकशी अहवाल शासनाकडे पोहोचला असला तरी सत्य अद्याप पडद्याआडच आहे. त्यामुळे शासन हा अहवाल कधी सार्वजनिक करते आणि त्यानंतर कोणावर कारवाई होते, याकडे अमरावतीकरांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
