
Amravati News: दुष्काळात शाळांचा फीसाठी तगादा! जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी
Amravati News: पावसाच्या खंडामुळे खरीप हंगामातील पिकांच्या उत्पादनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. आता दुष्काळाच्या छायेत मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काचा खर्चही शेतकरी कुटुंबांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अंजनगाव सुर्जी आणि दर्यापूर तालुक्यातील काही खाजगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकरी पालकांची कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
Crime News: प्रॅक्टिकल लिहून दिले नाही म्हणून जीवघेणा हल्ला; कॉलेजमध्ये तरुणीच्या गळ्यावर चाकूचे वार
यंदाच्या खरीप हंगामात पावसातील खंडाचा परिणाम पिकांच्या वाढीवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाची परतफेड, घरखर्च आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च यामुळे शेतकरी कुटुंबांसमोर आर्थिक नियोजनाचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या पालकांसाठी शैक्षणिक शुल्काची रक्कम वेळेत भरणे कठीण जात असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
तालुक्यातील काही खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना थकीत किंवा चालू शैक्षणिक शुल्क भरण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याची माहिती पालकांनी दिली. काही पालकांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून शुल्क भरण्याबाबत विचारणा केली जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत. शाळांचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि शुल्क वसुली हा स्वतंत्र विषय असला, तरी ग्रामीण भागातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता अडचणीत असलेल्या पालकांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या पालकांना शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ देणे किंवा शुल्क हप्त्यांमध्ये भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य आहे का, याचा शाळा व्यवस्थापनाने विचार करावा, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त होत आहे. शुल्क थकीत असल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा मानसिक दबाव येऊ नये, अशीही पालकांची भूमिका आहे. शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती आणि खरीप हंगामातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आर्थिक संकटाचा परिणाम होणार नाही, असे पालकांचे म्हणणे आहे.
काही पालकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे आवश्यक आहे. सर्वच खाजगी शाळांवर सरसकट आरोप न करता, ज्या शाळांबाबत तक्रारी आहेत, तेथील पालकांचे म्हणणे, शाळा व्यवस्थापनाची बाजू आणि लागू शासकीय नियम तपासणी करत आहे.