Amravati News: १ जानेवारीपासून ‘या’ जिल्ह्यात ‘बालविवाहमुक्त’, बालविवाह झाल्यास होणार कारवाई

१ जानेवारीपासून 'बालविवाहमुक्त जिल्हा अभियान' राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत सरपंच, पोलिसपाटील आणि आशासेविका यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

• १ जानेवारीपासून ‘या’ जिल्ह्यात ‘बालविवाहमुक्त”
• बालविवाह झाल्यास होणार कारवाई
• आशासेविका यांच्यावर थेट जबाबदारी

अमरावती जिल्ह्यात बालविवाहास आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली असून, १ जानेवारीपासून ‘बालविवाहमुक्त जिल्हा अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत सरपंच, पोलिसपाटील आणि आशासेविका यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

गावात बालविवाह घडल्यास संबंधित पोलिस पाटलांच्या परवाना नूतनीकरणावेळी जाब विचारण्यात येणार, असा इशारा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्रा यांनी गुरुवारी (ता. १८) पत्रकार परिषदेत दिला.
बालविवाहामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक गंभीर प्रश्नांचा विचार करून सुक्ष्म पातळीवर नियोजन करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यापुढे बालविवाहाची माहिती लपवून ठेवता येणार नाही. सरपंच व आशांनी गावपातळीवर सक्रिय भूमिका बजावणे बंधनकारक राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शाळा, कार्यालयांत प्रतिज्ञापत्र व कार्यशाळाः बालविवाह प्रतिबंधासाठी ३ जानेवारी व १४ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व शाळा व शासकीय कार्यालयांमध्ये बालविवाह प्रतिबंधक प्रतिज्ञापत्राचे वाचन करण्यात येणार आहे. तसेच डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांसाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यात सूक्ष्म नियोजनावर भर दिला जाणार आहे. अक्षय्यतृतीया, तुळशी विवाह मुहूर्तावर विशेष लक्ष अक्षय्यतृतीया व तुळशी विवाहाच्या मुहूर्तावर बालविवाह होऊ नये, यासाठी प्रमुख देवस्थाने व विवाहस्थळांना भेटी देऊन दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात येणार आहेत. याची जबाबदारी ग्राम बालसंरक्षण समिती व तालुका बालसंरक्षण समिती यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित

आदिवासी व दुर्गम भागांतील आश्रमशाळा व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने, १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या हालचालींवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. एखादा विद्यार्थी सलग तीन दिवस गैरहजर राहिल्यास, संबंधित मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी पालकांची भेट घेऊन कारणांची नोंद ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व समाजघटकांनी एकत्र येऊन जबाबदारीने काम केल्यासच हे अभियान यशस्वी ठरेल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्रालय आज बालविवाहमुक्त भारतासाठी १०० दिवसांच्या सघन जागरूकता मोहिमेची औपचारिक सुरुवात करत आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आणि राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांच्या उपस्थितीत विज्ञान भवन येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. बालविवाहमुक्त भारत उपक्रमाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. बालविवाहमुक्त भारत मोहीम गेल्या वर्षी २७ नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात आली होती. ८ मार्च २०२६ पर्यंत चालणाऱ्या या मोहिमेचा उद्देश बालविवाहाविरुद्ध देशव्यापी चळवळ मजबूत करण्यासाठी नागरिक, संघटना आणि समुदाय नेत्यांना एकत्रित करणे आहे.