मुंबई : अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणी (Antilia Explosive Case) बडतर्फ पोलीस अधिकारी सुनील मानेने (Sunil Mane) आपल्यावरील बेकायदा कारवाया प्रतिबंध(युएपीए) रद्द करावा, अशी मागणी करणारा अर्ज एनआयए विशेष सत्र न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यावर न्यायालयाने एनआयएला (NIA) उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ (Antilia) या निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या २० कांड्या आणि धमकीचं पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आली होती. काही दिवसांतच त्या गाडीचा मालक मनसूख हिरेनच्या अनाचक मृत्यूप्रकरणी गुन्हे शाखेचे सहाय्यक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Vaze), त्यांचा सहकारी रियाझ काझी आणि पोलीस निरिक्षक सुनील माने यांना एनआयएकडून अटक करण्यात आली होती.
गतवर्षी फेब्रुवारीमध्ये अँटिलियाजवळील एसयूव्हीमध्ये जिलेटिनच्या काड्यां लावण्यामध्ये आपला कुठेही संबंध नसल्याचे एनआयएने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटल्याचे मानेच्यावतीने वकील हेमंत इंगळे याचिकेत असे म्हटले आहे. त्यामुळे मानेवर युएपीएचे आरोप लावता येणार नसून ते डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र आहेत. कारण, नियमांनुसार, एनआयएला ९० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल कऱणे अपेक्षित असल्याचा दावाही मानेने याचिकेतून केला आहे.
माने यांच्यासह याप्रकरणी अन्य दहा जणांवर एनआयएकडून आरोपपत्र दाखल केले आहे. असून त्यापैकी निवृत्त एसीपी प्रदीप शर्मा आणि पोलीस शिपाई विनायक शिंदे यांच्यासह अन्य आरोपींनीही जामिनासाठी अर्ज केला आहे.
