बुधवार, 7 ऑक्टोबर 2026
अंत्योदय योजनेतील साड्यांचा निकृष्ट दर्जा ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
शासनाकडून मिळालेल्या साड्यांचे कापड अत्यंत पातळ, तकलादू असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे. या नियमित वापरासाठी अजिबात योग्य नसून, त्यावर फॉल, पिको आणि ब्लाऊज शिवण्यासाठी होणारा अतिरिक्त खर्चही वाया जात असल्याची तीव्र नाराजी महिलांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महिलांनी या साड्यांचा वापर थेट शिवारातील कुंपणावर केल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.
या गंभीर गैरप्रकाराविरोधात भूमिपुत्र एल्गार संघटना आक्रमक झाली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन सादर करून या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. गरीब आणि आदिवासी महिलांना आधार देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या कल्याणकारी योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाच्या निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या साड्यांची तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी (क्यालिटी टेस्ट) का करण्यात आली नाही? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. साडी खरेदी प्रक्रियेतील निविदा, गुणवत्ता तपासणी, पुरवठादार कंपन्या आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून अहवाल जाहीर करावा, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रमोद पवार यांनी केली आहे. आता या प्रश्नावर शासन काय भूमिका घेतं हे पाहावं लागेल.
