स्थायी समिती आणि महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विषयांना प्रशासकांची मंजुरी

स्थायी समिती आणि महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांना प्रशासक राजेश पाटील यांनी मंजुरी दिली. स्थायी समितीची मान्यता आवश्यक असलेल्या सुमारे २१ कोटी ४६ लाख रुपये खर्चाच्या विविध विषयांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

पिंपरी : स्थायी समिती आणि महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांना प्रशासक राजेश पाटील यांनी मंजुरी दिली. स्थायी समितीची मान्यता आवश्यक असलेल्या सुमारे २१ कोटी ४६ लाख रुपये खर्चाच्या विविध विषयांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली. प्रशासक राजेश पाटील यांच्या उपस्थितीत आज महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस विषयाशी संबंधित अधिकारी आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.

महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांना आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये प्रभाग क्र. २१ मधील नवीन जिजामाता रुग्णालयात तसेच प्रभाग क्र. २३ मधील थेरगाव रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर तयार करणे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मुलन आणि पुनर्वसन विभाग इमारतीच्या दुस-या मजल्यावर लाईट हाउस प्रकल्पाकरीता आवश्यक स्थापत्य विषयक कामे करणे आदी विषयांचा समावेश होता.

स्थायी समितीची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांना आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या कायदा विभागाकडील “विधी अधिकारी” या अभिनामाचे पद एकत्रित मानधनावर हंगामी स्वरुपात सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात येणार आहे. त्याकामी येणा-या खर्चास बैठकीत मान्यता दिली. महापालिकेच्या आकूर्डी गुरुद्वारा चौकापासून ते राजयोग कॉलनी पर्यंतचा रस्ता अर्बन स्ट्रीट डिझाइननुसार विकसित करण्यात येणार आहे. याकामी ७ कोटी १० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

[read_also content=”मुल होण्यासाठी म्हणून गुंगीच्या गोळ्या देत महिलेवर बलात्कार… https://www.navarashtra.com/maharashtra/woman-raped-by-giving-gungi-pills-to-get-child-nrdm-305915.html”]

दिघी येथील बी.ई.जी. हद्दीमध्ये महापालिकेमार्फत ५० हजार झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. या झाडांचे २ वर्षांसाठी देखभाल आणि संरक्षण करण्याकामी वनविकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आले आहे. यासाठी येणा-या १ कोटी ९६ लाख रुपये खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या इ क्षेत्रीय विद्युत कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रस्तावित मोशी उप- अग्निशमन केंद्र येथे अग्निशमन संबंधित विद्युत विषयक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या ७३ लाख रुपये खर्चास तसेच विविध इमारतींमधील फायर अलार्म व फायर फायटिंग यंत्रणेची वार्षिक पद्धतीने देखभाल दुरुस्तीकामी येणाऱ्या ५० लाख रुपये खर्च होणार आहे. महापालिका हद्दीमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दोन ठिकाणी ट्रान्सफर स्टेशन्स उभारण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक मशिनरी आणि विद्युत विषयक कामे करण्यासाठी ९ कोटी ३८ लाख रुपये खर्चास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.