दीपक गायकवाड, मोखाडा: कोविडसारख्या संसर्गजन्य आजारांमुळे भविष्यात प्राणवायूची गरज वाढू शकते, हे लक्षात घेऊन ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये १ कोटी बांबू रोपांची लागवड करण्याचे संकल्प करण्यात आले आहे. त्यासाठी सुमारे ४,३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी जनजागृतीसाठी मेळावेही घेण्यात आले. मात्र याच योजनेतून लाभ घेणाऱ्या जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील १५२ शेतकऱ्यांना दोन वर्षांपासून एकही रुपया अनुदान मिळालेला नाही.
सन २०२४ मध्ये या दोन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी लागवड केली. ऑगस्ट २०२४ मध्ये लागवड पूर्ण झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानंतर शेतकऱ्यांना लागवडीचे किंवा देखभालीचे अनुदान मिळालेले नाही. दर शेतकरी १,२०० रोपे लावून त्या देखभालीसाठी प्रथम वर्षी ९० रुपये, द्वितीय वर्षी ५० रुपये आणि तृतीय वर्षी ३५ रुपये अशा दराने प्रति रोप सुमारे ३५० रुपये मिळण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला अंदाजे ₹४.२० लाख अनुदान देणे अपेक्षित आहे. मात्र यापैकी एकही हप्ता अद्याप खात्यावर जमा झालेला नाही. यामुळे रोपांची निगा राखणं आणि शेतीचा इतर खर्च करणे शेतकऱ्यांसाठी मोठं आव्हान बनलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून संबंधित विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात बांबू आधारित उद्योगांसाठी ४३०० कोटी रुपयांची तरतूद आणि ७.०४ लाख रुपये प्रति हेक्टर अनुदान जाहीर केले आहे. पण अटल योजनेतील लाभार्थ्यांना केवळ ₹४.२० लाखच अनुदान मिळणार आहे, यामुळे ही योजना दुय्यम ठरत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. “आम्हालाच सापत्न वागणूक का?” असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
यासंदर्भात संपर्क साधला असता, नागपूर येथील अटल बांबू समृद्धी योजना विभागाचे सचिव राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले की, “बांबू लागवड उशिरा झाल्यामुळे ई-मूल्यांकन प्रक्रिया उशिरा पार पडली. मात्र येत्या दोन ते तीन महिन्यांत प्रथम वर्षाचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.”
