भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

भांडुप जलशोधन केंद्राची स्थापना वर्ष १९७८ मध्ये झाली होती. मात्र, गेली अनेक वर्षे सातत्याने रसायनांच्या संपर्कात आल्यामुळे या केंद्राची इमारत आणि अंतर्गत रचना आता अत्यंत कमकुवत झाली असून तिचे आयुर्मान संपत आले आहे.

मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राच्या पुनर्विकासाच्या कामात आता सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या तांत्रिक देखरेखीसाठी ‘मेसर्स टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्स लिमिटेड’ यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा आणि त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत रखडला आहे. विरोधकांनी या प्रस्तावातील आर्थिक गणितांवर तीव्र आक्षेप घेतल्यामुळे पालिका प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. सुमारे १२३५ कोटींच्या या प्रकल्पाच्या तांत्रिक निरीक्षणासाठी टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्सला सल्लागार नियुक्त करून त्यांना ९.२६ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला होता.(फोटो सौजन्य – AI)

‘कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही’; मेट्रो-३ बंद पडल्याने मुंबईकर संतापले; सोशल मीडियावर व्यक्त केला संताप

पालिकेने वाढीव रकमेचा हिशेब द्यावा

या प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या १ टक्का म्हणजेच १२ कोटी ३५ लाख रुपये सल्लागाराला दिले जाणार आहेत, ज्यापैकी ३ कोटी ६९ लाख रुपये आधीच अदा करण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित रकमेचा हिशोब मांडताना पालिकेने सल्लागाराला तब्बल ६० लाख ८६ हजार ८९३ रुपये अतिरिक्त मंजूर केले आहेत. ही जास्तीची रक्कम नेमकी कोणत्या कारणासाठी दिली जात आहे. याचे कोणतेही स्पष्टीकरण प्रशासकीय प्रस्तावात देण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप एमआयएमचे नगरसेवक आणि स्थायी समिती सदस्य झमीर कुरेशी यांनी घेतला. हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय असून पालिकेने या वाढीव रकमेचा हिशेब द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

इमारत आणि अंतर्गत रचना कमकुवत

भांडुप जलशोधन केंद्राची स्थापना वर्ष १९७८ मध्ये झाली होती. मात्र, गेली अनेक वर्षे सातत्याने रसायनांच्या संपर्कात आल्यामुळे या केंद्राची इमारत आणि अंतर्गत रचना आता अत्यंत कमकुवत झाली असून तिचे आयुर्मान संपत आले आहे. भविष्यात मुंबईवर पाण्याचे मोठे संकट ओढवू नये आणि पाण्याची होणारी मोठी गळती रोखता यावी, यासाठी पालिकेने या केंद्राच्या अत्याधुनिक पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या डिझाइन, बांधकाम आणि संचालनासाठी ‘मेसर्स शंकरनारायण कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या मुख्य कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे.

Bandra Demolition : वांद्र्यात तोडक कारवाईचा चौथा दिवस; 90% झोपड्या जमीनदोस्त, आज पोलीस हायअलर्टवर

काय कारवाई करणार?

या प्रस्तावातील दुसरा आक्षेपार्ह मुद्दा म्हणजे, भविष्यात प्रकल्पाची किंमत वाढल्यास सल्लागाराची भरपाई करण्यासाठी आधीच २० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे.यावर बोलताना कुरेशी यांनी सवाल उपस्थित केला की, जर भविष्यात प्रकल्पाचा खर्च वाढलाच नाही, तर हे २० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत परत जमा होणार का? तसेच, कंत्राटदाराने जाणीवपूर्वक दिरंगाई करून खर्च वाढवला.तर पालिका अधिकारी त्यावर काय कारवाई करणार? हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून जनतेचा पैसा अत्यंत विचारपूर्वक वापरला गेला पाहिजे, या भूमिकेवर लोकप्रतिनिधी ठाम राहिले.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.