रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
औरंगाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत औरंगाबाद शहरातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटातील नागरिकांना स्वत:चे पक्के घरे मिळणार होते. परंतु, सहा वर्षापासून या योजनेचे काम रखडल्याने व ३१ मार्च २०२२ रोजी मुदत ही संपणार होती. त्यामुळे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केंद्र, राज्य व जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेत थेट लोकसभेत मुद्दा उपस्थित केला. पंतप्रधान यांना दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पत्राव्दारे योजनेचा कार्यकाळ दोन वर्षाकरिता वाढवून देण्याबाबत विनंती करुन मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना दिनांक २४ डिसेंबर २०२० रोजी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाची गंभीरतेने दखल घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: हस्तक्षेप करुन संबंधित मंत्रालय व कार्यान्वित यंत्रणेला आदेश दिले. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी सुद्धा जमीन उपलब्ध करुन दिल्याने आता औरंगाबाद जनतेला प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत स्वत:ची पक्की घरे मिळणार आहे.
[read_also content=”देशात पहिल्यांदाच मिळाला बलात्काराच्या प्रकरणात डीएनए चाचणीतून मतिमंद पीडित महिलेला न्याय, दरमहा पोटगी देण्याचा कोर्टाचा आदेश https://www.navarashtra.com/maharashtra/for-the-first-time-in-the-history-of-the-country-a-woman-suffering-from-mental-retardation-was-brought-to-justice-through-dna-test-nraa-262726.html”]
खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेत तयार होणाऱ्या गृहप्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्या उपस्थितीत भूमीपूजन व्हावे अशी, इच्छा सर्वसामान्य जनतेच्यावतीने पत्रात नमूद केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) या योजनेची सुरुवात दिनांक २५ जून २०१५ रोजी करण्यात आली होती. योजने अंतर्गत देशातील गोरगरीब गरजू बेघरांना वर्ष २०२२ पर्यंत स्वत:चे पक्के घरे देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या योजनेचा कालावधी वर्ष २०१५ ते २०२२ पर्यंत मर्यादित होता. औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना न्याय मिळावा म्हणून खासदार इम्तियाज जलील यांच्या अथक प्रयत्नांना यश आल्याचे आता दिसते आहे.
