कराड पालिकेला भाजपचा 'बोंबाबोंब' आंदोलनाचा इशारा; रखडलेल्या विकासकामांवर प्रशासनाला धारेवर
आमदार डॉ. अतुल भोसले आणि महायुती सरकारच्या माध्यमातून शहरातील ४५ रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, अनेक कामांच्या कार्यादेशांनाही (वर्क ऑर्डर) मंजुरी मिळाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात कामे सुरू न झाल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
वाई येथील डॉक्टरांचा तहसील कार्यालयावर निषेध मोर्चा; आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी निवेदन
बैठकीत बीपीसीएलच्या गॅस पाईपलाईन आणि एअरटेलच्या भूमिगत केबल प्रकल्पामुळे रस्त्यांच्या कामांना विलंब होत असल्याचा मुद्दा विशेषत्वाने उपस्थित करण्यात आला. या दोन्ही प्रकल्पांबाबत संबंधित कंपन्यांसोबत सर्व नगरसेवकांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
यावेळी एसआयआर संदर्भातील कॅम्प आयोजित करण्याच्या मुद्द्यावरही जोरदार चर्चा झाली. राजकीय पदाधिकाऱ्यांना अशा प्रकारचे कॅम्प घेण्यास परवानगी नसताना काही ठिकाणी ते कशाच्या आधारावर आयोजित करण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित करत भाजपचे पदाधिकारी अतुल शिंदे यांनी प्रशासनाकडे खुलासा मागितला. यावर मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांनी कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला अशा प्रकारच्या कॅम्पसाठी परवानगी नसल्याचे स्पष्ट करत, परवानगीशिवाय झालेला कॅम्प बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले.
प्रीतिसंगम बागेच्या व्यवस्थापनावरही नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगरसेवक अजय पावसकर यांनी, उद्यानात गाढवे फिरत असल्याचा, तसेच खाद्यपदार्थांबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मंदिर परिसरात कोणत्याही प्रकारचे खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली.
स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळ परिसरातील बागेत गाढव शिरल्याच्या घटनेची दखल घेत मुख्याधिकारी व्हटकर यांनी चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, संबंधित ठेकेदारावरही कारवाई करून त्याचे बिल अडविण्याची मागणी भाजपच्या नगरसेवकांनी केली. नगरसेवक सुहास जगताप यांनी प्रीतिसंगम बागेत नियमावली आणि पालिका अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक दर्शविणारे फलक उभारण्याची मागणी केली.
मान्सूनपूर्व आवश्यक कामांकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नगरसेवक आशुतोष डुबल यांनी केला. धोकादायक वृक्षांच्या फांद्या न छाटणे, ड्रेनेजची स्वच्छता न करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणांची देखभाल न होणे यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, बैलबाजार रस्त्यासाठी सुमारे १ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर होऊन ८ एप्रिल २०२६ रोजी कार्यादेशही मिळाला असतानाही प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही. गॅस पाईपलाईन व केबल प्रकल्पामुळे हा विलंब होत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी यासाठी नेमके जबाबदार कोण, असा सवाल नगरसेवक शिवाजी पवार यांनी उपस्थित केला.
बैठकीला नगरसेवक शिवाजी पवार, अजय पावसकर, सुमित जाधव, गणेश पवार, वैष्णवी वायदंडे, आशुतोष डुबल, सुहास जगताप, सूरज माने, सचिन वास्के, अतुल शिंदे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
.png "Videos"){kind=small}
