Ramesh Mhatre : रमेश म्हात्रेंना मोठा धक्का; मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करत तातडीने शरण येण्याचे दिले निर्देश

मारहाणीच्या प्रकरणातील आरोपी आणि माजी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द करत तातडीने शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे म्हात्रे यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रियेला वेग येणार आहे.

• मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रमेश म्हात्रेचा जामीन रद्द
• 19 जुलै रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत शरण येण्याचे रमेश म्हात्रेंना आदेश
• साक्षीदारांवर दबावाचा संशय

Bombay High Court On Ramesh Mhatre Case : मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने शनिवारी विशेष सुनावणी घेऊन रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या चार साथीदारांचा जामीन रद्द केला. हे प्रकरण कल्याण येथील सरकारी रुग्णालयात तीन डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याशी संबंधित आहे. या घटनेनंतर कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयाने म्हात्रे यांना जामीन मंजूर केला होता आणि उच्च न्यायालयाने या निर्णयाची दखल घेतली. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर आश्चर्य व्यक्त केले. हे प्रकरण खूपच हलक्यात घेतले गेले, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. रमेश म्हात्रे यांना आता १९ जुलै रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. जर ते डोंबिवली पोलीस ठाण्यात हजर झाले नाहीत, तर त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते.

Ramesh Mhatre Arrest: महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेंना …

कोर्टात नेमकं काय काय घडलं?

रमेश म्हात्रे यांना इतक्या सहजपणे सोडण्याच्या दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खंडपीठाने म्हटले, “एका आरोपीने त्याच्या चार साथीदारांसह रुग्णालयात प्रवेश करून तीन डॉक्टरांना निर्घृणपणे मारहाण केली. यातून डॉक्टरांबद्दलचा त्याचा राग दिसून येतो. असे असूनही, दंडाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण खूप हलकेपणाने घेतले.” न्यायालयाने हे मान्य केले की, आरोपीच्या मागील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा विचार केला गेला नाही. डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा परिणाम संपूर्ण वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर झाला आहे. ते सर्व सरकारी कर्मचारी असून रात्रंदिवस जनतेची सेवा करतात. या प्रकरणात पोलिसांना म्हात्रे यांची चौकशी करायची होती. दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले नाहीत, याचे उच्च न्यायालयाला आश्चर्य वाटले. पोलीस ठाण्यात हजर होण्यासारखी कोणतीही अट घालण्यात आली नाही.

न्यायालयाने कोणते कठोर निर्देश दिले?

दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांना १९ जुलै रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत डोंबिवली पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश अतिशय कडक आहे. जर तो विहित वेळेत पोलिसांसमोर हजर झाला नाही, तर पोलीस पुढील कठोर कारवाई करतील. अधिकारी त्याची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. हल्ल्यात सामील असलेल्या उर्वरित चार आरोपींचा जामीनही रद्द करण्यात आला आहे. त्या सर्वांना पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करावे लागेल. कोणत्याही अटींशिवाय जामीन दिल्यास तपास यंत्रणेच्या कामात अडथळा येईल, हे न्यायालयाने मान्य केले.

डॉक्टरांच्या संपासंदर्भात उच्च न्यायालयाने काय आवाहन केले आहे?

रमेश म्हात्रे यांना जामीन मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील डॉक्टरांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली होती. डॉक्टरांनी २२ जुलैपासून कामावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती. या संपामुळे संपूर्ण राज्याची वैद्यकीय व्यवस्था विस्कळीत होऊ शकली असती. म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करताना उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना एक विशेष आवाहन केले.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घुगे म्हणाले, “आम्ही सर्व सरकारी आणि महानगरपालिका रुग्णालयांच्या डॉक्टरांना आवाहन करतो की त्यांनी आपला संप मागे घ्यावा. समाजाच्या आणि मानवसेवेच्या व्यापक हितासाठी त्यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.” अशाप्रकारे, न्यायालयाने डॉक्टरांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार, २१ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील पुढील सुनावणी संबंधित न्यायालयात होणार असून, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

डॉक्टर मारहाण प्रकरणात रमेश म्हात्रेंना दिलासा; 50 हजारांच्या …