Prataprao Jadhav
या प्रकल्पाची जलसंचय क्षमता २६.०१ टीएमसी असून, पहिल्या टप्यातील सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले. उर्वरित दुसऱ्या टप्प्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना गती देण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ई-पॅम्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक प्रकल्प मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे प्रस्ताव सादर करण्यात आला, या संदर्भात आयोजित बैठकीला आपण स्वतः उपस्थित होतो. बैठकीत आवश्यक दिशा निश्चित करण्यात आली असून, उर्वरित कामांसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केंद्रीय जल आयोगाच्या अध्यक्षांकडे करण्यात आली. यासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रांची – पूर्तताही करण्यात आली असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी पत्रात नमूद केले.
सध्या बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यांत पावसाअभावी दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनानेही दुष्काळ जाहीर केला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जिगाव प्रकल्प पूर्ण झाल्यास दोन्ही जिल्ह्यांतील मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार असून, शेतीची उत्पादकता वाढविण्यास आणि भविष्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे जिगाव प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी आवश्यक असलेल्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्र शासनाने तातडीने मंजुरी द्यावी आणि प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दि. १४ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली.
.png "Videos"){kind=small}
