photo- social media
दुष्काळामुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पावसाअभावी आणि पाण्याच्या टंचाईमुळे आगामी रब्बी हंगामाची आशाही धूसर झाली. अशा परिस्थितीत शेतात सध्या उभी असलेली तूर, हळद आणि अन्य पिके वाचवता आली, तर शेतकऱ्यांच्या हातात काहीतरी उत्पादन पडू शकते. मात्र, ज्या धरणांमध्ये चांगला पाणीसाठा असतानाही शेतकऱ्यांना पाणी वापरण्याची संधी मिळाली नाही, तर उभ्या पिकांचेही नुकसान होण्याची भीती आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील ज्या ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे, त्या धरणांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा सप्रिंकलरद्वारे किमान दोन वेळा पाणी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. धरणातील संपूर्ण पाणी शेतीसाठी सोडण्याची मागणी नसून, उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून उभ्या पिकांना जीवदान देण्यासाठी मर्यादित पाणी वापरण्याची संधी मिळावी, ही या मागणी मागील भूमिका असल्याचे तुपकरांनी स्पष्ट केले. यावेळी देविदास कनखर, विनायक सरनाईक, एकनाथ पाटील, अमोल मोरे, हरिदास उबरहन्डे, राजू थुट्टे, मधुकर धुट्टे, अवचितराव धुट्टे, कडुबा मोरे आदी उपस्थित होते.
दुष्काळामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नाने आणखी त्रस्त करू नये, शेतातील उभी पिके वाचवण्यासाठी पाणी देण्याची गरज असताना सरसकट वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय जळालेले रोहित्र तातडीने दुरुस्त करून बसविण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली, दुष्काळाचा फटका केवळ जमीनधारक शेतक-यांपुरता मर्यादित नसून शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांनाही त्याची झळ बसत आहे. शेतीतील कामे कमी झाल्याने या कुटुंबांच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजुरांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
.png "Videos"){kind=small}
