रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'पॅन, मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्त्वाचा पुरावा नाही'; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय (संग्रहित फोटो)
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि खाजगी कार्यालये, सस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखा पॉश कायदा, २०१३ व्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास बांधील आहेत, याअंतर्गत, केंद्र सरकारच्या ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर कार्यालयाची नोंदणी करणे, समितीची स्थापना व नोंदणी, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल सादर करणे आणि पोर्टलवर आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणे आदी बाबी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित कार्यालय किंवा संबंधित सामग्रीची पूर्तता झाली नसल्याचे आढळून आल्यास, पॉश कायद्याच्या तरतुदींनुसार संबंधित कार्यालय, संस्था किवा कंपनीदर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाने दिली.
बुलढाणा जिल्ह्यात २२१ शासकीय आणि १३९ खाजगी कंपन्या व कार्यालये, अशा एकूण ३६० कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी, कायद्याच्या आवश्यक तरतुदींची पूर्तता न केल्यामुळे ९ शासकीय आणि ८ खाजगी अशा एकूण १७कार्यालयांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. कार्यालयानी जारी केलेली नोटीस विहित मुदतीत आवश्यक अटीची पूर्तता करत नसल्यास, पॉश कायद्याच्या तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई केली जाईल. ही कारवाई केवळ संबंधित जिल्हाधिकारी (पॉश कायदा, २०१३) आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत केली जाते.
Buldhana News: मजुरीच्या पैशावरून चाकूने प्राणघातक हल्ला; पिंपळगाव काळे येथे पेटला होता वाद
