रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Maharashtra Irrigation Well Scheme
MSRTC NCMC Card : ‘ही’ सवलत घेण्यात पुणेकरांनी मारली बाजी; तब्बल 9.26 लाखांची नोंद
महाराष्ट्रात वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबवल्या जात असून, ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आहेत. या योजनेतील विहिरीच्या अनुदानाची कमाल मर्यादा ५ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयाने ४ लाखांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली. शासनाच्या उपलब्ध माहितीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातही मोठ्या संख्येने सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून, अनेक कामे प्रगतीपथावर होती. शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर उभी राहिली. मात्र, त्या विहिरीसाठी खर्च केलेली रक्कम परत मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ योजना जाहीर न करता मंजूर कामांचे अनुदान वेळेत देण्याची जबाबदारी पार पाडावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. संबंधित विभागाने रखडलेल्या अनुदानाचा तातडीने आढावा घेऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांना वाढता खर्च व विहिरीच्या अनुदानाची प्रतीक्षा कायम एकीकडे पावसाचे अंदाज, शेतीतील वाढता खर्च आणि उत्पन्नातील अनिश्चितताः त्यात शासनाच्या अनुदानाची प्रतीक्षा, अशी दुहेरी कोंडी शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाली आहे. विहीर बांधण्यासाठी कर्ज किंवा उसनवारी करून खर्च केलेल्या शेतकऱ्यांवर अनुदान रखडल्याने आर्थिक भार वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, शासनाने एखादी योजना जाहीर केली असेल तर त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद आणि वितरणाची यंत्रणा आधीच निक्षित असणे गरजेचे आहे. दरम्यान, शासनाच्या उपलब्ध माहितीनुसार वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींच्या योजनेत कामाच्या मोजमापानुसार अनुदान देण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणत्या टप्प्यावर किती रक्कम प्रलंबित आहे, कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहे आणि निधी कधी उपलब्ध होणार, याची लाभार्थीनिहाय माहिती प्रशासनाने जाहीर करणे आवश्यक ठरणार आहे.
विहिरीचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्याऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून खर्च केला आणि त्यातार मिळणाऱ्या अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागली, तर या योजनेवा उद्देशच बाचित होतो, काम पूर्ण झाल्यानंतर कागदपत्रे, मोजमाए मंजुरी, निधी उपलब्धता किंवा योजना बदलल्याची विविध कारणे सांगितली जात असल्याची शेतकन्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतक-यांना नेमकी रक्कम कधी मिळणार, याचे स्पष्ट वेळापत्रक प्रशासनाने जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
