शुक्रवार, 14 ऑगस्ट 2026
Chandrapur News: चंद्रपूरच्या आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर? दरवर्षी 99 कोटींचा खर्च, तरी विद्यार्थ्यांना पलंग नाही
चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय आणि खासगी अनुदानित अशा ३२ आश्रमशाळांतील ८ हजार ७८६ विद्याध्यपैिकी तब्बल ८ हजार ४४२ विद्यार्थ्यांना पलंगच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. अवघ्या ३४४ विद्यार्थ्यांच्या नशिबी पलंग असून, उर्वरित विद्यार्थ्यांना जमिनीवर गाद्या, चटई टाकून रात्र काढावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, निवास आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासन दरवर्षी तब्बल ९९ कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च करीत असताना, विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर सुरक्षित छप्पर आणि झोपण्यासाठी साधा पलंगही उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
शासनाच्या कोट्यवधींच्या खर्चाची हीच काय फलश्रुती, असा सवाल या आकडेवारीमुळे उपस्थित झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एका आदिवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आजवर निद्रावस्थेत असलेली प्रशासकीय यंत्रणा जागी झाली. मात्र, मागील तीन-चार दशकांपासून सुरू असलेल्या या आश्रमशाळांतील दुरवस्था आजवर यंत्रणेला का दिसली नाही? याचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडे नाही. परंतु, आश्चर्याची बाब अशी की, जवळपास २४ शाळांमध्ये वसतिगृहच नाही. शाळेला पक्की इमारत नाही. शाळेलगतच्या टिनाच्या शेडमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींच्या निवासाची व्यवस्था केली आहे.
नियमाप्रमाणे वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र पलंग असावा, असा नियम आहे. परंतु, या नियमांकडे खासगी संस्थाचालकांनी सपशेल पाठ फिरवली. अनुदानित एकूण २४ आश्रमशाळांत आजच्या घडीला ६ हजार ६७२ विद्यार्थी आहेत. त्यातील ६ हजार ५५२ विद्यार्थी खाली गाद्या टाकून रात्र काढत आहेत. जिल्ह्यातील आठ शासकीय आश्रमशाळांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. येथे एकूण २ हजार ११४ विद्यार्थी आहेत. त्यातील १ हजार ८९० विद्यार्थ्यांना गाद्या टाकून झोपावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, या बहुतांश शाळा जंगलालगत आहेत. शाळेला आणि वसतिगृहाला पक्की इमारत नाही. टिनशेडच्या वसतिगृहांना खिडक्या नाहीत. त्यामुळे ऊन, वारा, पाऊस आणि विषारी जीव-जंतूंच्या सान्निध्यातच या विद्यार्थ्यांना आपले ज्ञानार्जनाचे काम करावे लागत आहे.
खासगी आणि शासकीय अनुदानित आश्रमशाळेतील एका विद्यार्थ्यांमागे वर्षाकाठी जवळपास ३० हजार रुपयांचा खर्च येतो. या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता शासन त्यांच्यावर वर्षाकाठी २६ कोटी ३५ लाखांवर खर्च करते. तर शाळेतील शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वर्षाचा खर्च ७३ कोटी ३५ लाख ८० हजार एवढा आहे. जवळपास ९९ कोटींचा वार्षिक खर्च असतानाही आदिवासी विद्यार्थ्यांना साधा पलंगही मिळत नाही. इतर सुविधांची स्थिती तर आणखी भयावह आहे.
भेसळ करताय? मग सावधान! रत्नागिरीत FDA ची अस्वच्छता आणि बेकायदेशीर व्यवसायांविरोधात कडक मोहीम
अनुदानित आश्रमशाळांवर कारवाईचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. आम्ही कारवाईसाठी अहवाल आयुक्तांकडे पाठवितो, मात्र, कारवाई होत नाही. जिल्ह्यातील अनेक आश्रमशाळांना यापूर्वी नोटीस दिलेल्या आहेत.- विकास राचेलवार, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर.
