Chandrapur News: ई-पीक पाहणीसाठी सहायकांची नियुक्ती वादात! स्थानिक तरुणांना डावलल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

ब्रह्मपुरीतील काही गावांमध्ये स्थानिक बेरोजगार तरुणांना संधी न देता बाहेरगावच्या व्यक्तींना सहायक नियुक्ती प्रक्रियेत प्राधान्य दिल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. तलाठ्यांनी त्यांच्या जवळील बाहेरगावच्या व्यक्तीची सहायक म्हणून नोंदणी केल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे.

• ब्रह्मपुरीतील काही गावांमध्ये ई-पीक पाहणी सहायकांच्या नियुक्तीत स्थानिक पात्र तरुणांना डावलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
• ई-पीक पाहणी सहायकाला शेताच्या २० मीटरच्या आत जाऊन मोबाइलद्वारे पिकांची नोंद करावी लागणार असून त्यासाठी प्रती प्लॉट मानधन दिले जाणार आहे.
• नियुक्ती प्रक्रियेची चौकशी करून पात्र स्थानिक तरुणांना प्राधान्य देत पारदर्शक पद्धतीने सहायकांची निवड करण्याची मागणी होत आहे.

ब्रह्मपुरी: राज्यात खरीप हंगाम २०२६ साठी सुरू झालेल्या ई-पीक पाहणी प्रक्रियेला मंगळवारपासून प्रारंभ झाला असून ही मोहीम सलग ९० दिवस चालणार आहे. यंदा शेतकऱ्यांना दिलासा देत शासनाने ई-पीक पाहणीची जबाबदारी राज्यातील सुमारे ६३ हजार सहायकांवर सोपविली आहे. मात्र, ब्रह्मपुरी तालुक्यात चौगान साजा असलेल्या गावांमध्ये सहायक नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून स्थानिक बेरोजगार तरुणांना संधी न देता बाहेरगावच्या व्यक्तींना प्राधान्य दिल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना शिल्लक जमीन परत कधी? दोन वर्षांपूर्वीचा निर्णय अद्याप कागदावरच; शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा

शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ई-पीक सहायक म्हणून गावचे कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानातील स्वयंसेवक, सीएससी (आपले सरकार सेवा केंद्र) चालक तसेच इतर स्थानिक पात्र व्यक्ती यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

प्रत्येक सुमारे १ हजार ५०० ओनर्स प्लॉटमागे एक सहायक नेमण्याची जबाबदारी तहसीलदारांमार्फत पार पाडली जाते आणि नियुक्ती तलाठ्यांच्या लॉगिनद्वारे केली जाते. मात्र, संबंधित गावात अनेक सुशिक्षित व बेरोजगार युवक उपलब्ध असतानाही त्यांना कोणतीही संधी न देता तलाठ्यांनी त्यांच्या जवळील बाहेरगावच्या व्यक्तीची सहायक म्हणून नोंदणी केल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे. त्यामुळे निवड प्रक्रिया नेमक्या कोणत्या निकषांवर झाली, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शासनाचा उद्देश स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे हा असताना प्रत्यक्षात मनमानी पद्धतीने बाहेरगावच्या व्यक्तींची निवड करण्यात आली. त्यामुळे पात्र स्थानिक युवकांवर अन्याय झाला असून संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेची चौकशी करून निकष सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पात्र स्थानिक तरुणांना प्राधान्य देत पारदर्शक पद्धतीने सहायकांची नियुक्ती करावी. ई-पीक पाहणी ही पीकविमा, पीक आधारित अनुदान, नैसर्गिक आपत्ती मदत तसेच विविध कृषी योजनांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. सहायकाला शेताच्या २० मीटरच्या आत जाऊन मोबाइलद्वारे पिकांची नोंद करावी लागते. एकल पिकासाठी १० रुपये, तर मिश्र पिकासाठी १२ रुपये प्रतीओनर्स प्लॉट असे मानधन कृषी विभागाकडून दिले जाणार आहे.

स्थानिकांना हेतुपुरस्सर डावलण्याचा प्रयत्न

गावात अनेक सुशिक्षित आणि पात्र बेरोजगार तरुण असताना बाहेरील नागरिकांना प्राधान्य देणे ही बाब निश्चितच खेदजनक आहे. स्थानिक तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी बाहेरील व्यक्तींना संधी देणे हा स्थानिकांवर अन्याय आहे. यामागे हेतुपुरस्सर स्थानिकांना डावलण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रशासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन स्थानिक पात्र तरुणांना प्रथम प्राधान्य द्यावे.

Bhuleshwar Ganapati Incident: मुंबईत गणपती आगमन मिरवणुकीला गालबोट; ‘भुलेश्वरचा राजा’ची मूर्ती कोसळली, दोघांचा मृत्यू

ई-पीक पाहणीसाठी सहायकांची नियुक्ती शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येते. संबंधित गावात पात्र व इच्छुक स्थानिक व्यक्त्ती उपलब्ध असल्यास त्यांनाच प्राधान्य दिले जाते. मात्र, जर गावात इच्छुक किंवा उपलब्ध पात्र व्यक्ती नसतील, तर कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार बाहेरील पात्र व्यक्तीचीही सहायक म्हणून नियुक्ती करता येते. नियुक्ती ही गरज व पात्रतेच्या निकषांवर केली जाते. – लीना बोबाटे, नायब तहसीलदार, ब्रह्मपुरी.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)