रविवार, 23 ऑगस्ट 2026
कोयना प्रकल्पग्रस्तांना शिल्लक जमीन परत कधी? दोन वर्षांपूर्वीचा निर्णय अद्याप कागदावरच; शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा
कोयना प्रकल्पासाठी १९५२ मध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. जमीन संपादनाच्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार, पुनर्वसन तसेच विविध शासकीय सुविधांची आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही जमीन, रोजगार आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. (फोटो सौजन्य – AI Created)
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रालयातील बैठकीत प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेली शिल्लक जमीन प्रकल्पग्रस्तांना परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मूळ जमीन परत देणे शक्य नसल्यास प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्याची सूचनाही करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, दोन वर्षांनंतरही निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने या आशा मावळू लागल्या आहेत.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा रोजगाराचा प्रश्नही अद्याप कायम आहे. जमीन गमावलेल्या कुटुंबातील तीन पिढ्या रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असून परिसरातील शेकडो तरुणांना कायमस्वरूपी नोकरीची प्रतीक्षा असल्याचा दावा ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. काही प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे महानिर्मितीच्या प्रकल्पांमधील निर्वाह भत्ता अथवा तात्पुरत्या कामावर अवलंबून असल्याचेही सांगण्यात येते. पात्र प्रकल्पग्रस्त तरुणांना महानिर्मिती व संबंधित प्रकल्पांमध्ये कायमस्वरूपी रोजगारासाठी प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आता पुन्हा जोर धरत आहे.
“शासनाने अल्पदरात आमच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यावेळी रोजगाराची आश्वासने देण्यात आली; मात्र अनेकांना नोकरी मिळाली नाही. पर्यायी जमीनही देण्यात आलेली नाही. आता प्रकल्पासाठी वापरात नसलेली शिल्लक जमीन आम्हाला परत द्यावी. त्या जमिनीवर पुन्हा शेती करून आम्हाला आमचा उदरनिर्वाह करता येईल,” अशी भावना प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने दोन वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून शिल्लक जमीन पात्र प्रकल्पग्रस्तांना परत द्यावी, तसेच पात्र तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांकडून करण्यात येत आहे.
