Chandrapur News: अन्नदात्याला न्याय मिळाला का? अर्थसंकल्पावरून राजकीय वाद पेटला; सत्ताधाऱ्यांकडून कौतुक, विरोधकांची टीका

पश्चिम बंगाल, आसाम तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, म्हणूनच अर्थमंत्र्यांनी या राज्यांसाठी तिजोरीचे दरवाजे उघडल्याचे नाटक केले आहे. हा देशाचा अर्थसंकल्प नाही तर भाजपचा ‘निवडणूक जाहीरनामा’ आहे, असेचं वाटत आहे. खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. मात्र हमीभाव नाहीं, महागाई व रोजगारासाठी कोणतीही तरतूद नाही. सरकारने केवळ आकडेवारीचा खेळ मांडला. सामान्यांचा खिसा रिकामाच राहणार आहे. – प्रतिभा धानोरकर, खासदार, चंद्रपूर. (फोटो सौजन्य – X)

अर्थसंकल्पात लघु व मध्यम उद्योगांसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रविवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात उद्योग पर्यटनाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच बॅटरी इलेक्ट्रानिक उद्योगासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. रासिवाय त्वे, रस्ते बांधकामाला वाव देण्यात आले आहे. एकंदरीत गुंतवणुकीला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. – मधुसूदन संगठा, अध्यक्ष, एमआयडीसी औद्योगिक संघटना

अर्थसंकल्यात गरीब, शेतकरी, महिला, तरुण, मध्यमवर्ग, उद्योजक आणि देशाच्या सुरक्षेला केंद्रस्थानी ठेवत संतुलित आणि भविष्याभिमुख तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला, रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, लॉजिस्टिक्स व शहरी पायाभूत सुविधा यासाठी भरीव तरतुदी करून रोजगार निर्मितीला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, कृषी व ग्रामीण विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. – सुधीर मुनगंटीवार, आमदार, माजी अर्थमंत्री

या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला तरुण, कामगार, मध्यमवर्ग तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना केंद्रस्थानी ठेवत देशाच्या आर्थिक बळकटीसाठी दूरदृष्टीपूर्ण आणि निर्णायक पावले उचलण्यात आली आहेत. यात एमएसएमई क्षेत्रासाठी १० हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करून लघु व मध्यम उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यात आली. पशुपालनासाठी कर्जसंबंधित अनुदान योजना, मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी ५०० नवीन जलाशयांच्या उभारणीसाठी महत्त्वाचा आहे.- किशोर जोरगेवार, आमदार

भौमितिक आकारांतून आयुष्य मांडणारे ‘काळाघोडा’चे प्रवेशद्वार! प्लास्टिकचा पुनर्वापर करत पर्यावरणीय संदेश

महाराष्ट्र सर्वांत जास्त कर देणारा राज्य असूनही राज्याला आजच्या अर्थसंकल्पातून भोपळा देण्यात आला आहे. शेतमालाला भाव नाही, शेतीविकासासाठी ठोस निधीची कोणतीही तरतूद नाही. देशाच्या अन्नदात्याला मात्र पुन्हा एकदा वाऱ्यावर सोडले आहे. मागास घटकाच्या विकासाची तरतूद नाही. रोजगारासाठी भरीव निधी नाही. हा अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्यांची जुमलेबाजी दाखवून सामान्यांच्या खिशातून पैसे काढून मोजक्या उद्योगपतींचे खिसे भरण्याचा प्रयत्न आहे. – विजय वडेट्टीवार, आमदार तथा विधिमंडळ नेते

शेतमालाला महागाई, हमीभाव, कर्जमाफी, आरोग्य व शिक्षण या ज्वलंत प्रश्नांवर सरकारकडून ठोस उपाययोजना नाही. शेतक-यांच्या उत्पन्नवाढीबाबत कोणतीही ठोस घोषणा नसून, खत, बियाणे व डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तरुणांच्या रोजगारासाठी ठोस योजना नसून, केवळ घोषणा आणि आश्वासनांची पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे. सुभाष घोटे, माजी आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष

संबंधित बातम्या