Chandrapur News: चंद्रपूरच्या प्रदूषण नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह; तीन जिल्ह्यांची जबाबदारी फक्त ४ कर्मचाऱ्यांवर

औद्योगिक प्रदूषणासाठी चर्चेत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेतील अपुऱ्या मनुष्यबळाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. चंद्रपूरसह गडचिरोली आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांचा कारभार मोजक्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर असल्याने प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा दावा केला जात आहे.

• चंद्रपूरसह गडचिरोली आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी मोजक्या चार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर असल्याचे सांगितले जात आहे.
• चंद्रपूर जिल्ह्यात सुमारे ७० मोठे उद्योग असताना अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे उद्योगांची नियमित तपासणी आणि तक्रारींवर तातडीने कारवाई करणे आव्हानात्मक ठरत आहे.
• प्रदूषण नियंत्रणासाठी सक्षम आणि पुरेसे क्षेत्रीय मनुष्यबळ नियुक्त करण्याची मागणी पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.

चंद्रपूर: औद्योगिक प्रदूषणासाठी राज्यात चर्चेत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेच्या अपुऱ्या मनुष्यबळाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. चंद्रपूरसह गडचिरोली आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या चंद्रपूर प्रादेशिक कार्यालयात अत्यल्प अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असल्याने प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे.

Raigad News: विद्यार्थिनींचा व्हायरल व्हिडिओ ठरला प्रभावी; खांडपे-कोंडिवडे रस्त्याच्या दुरुस्तीला सुरुवात

चंद्रपूर जिल्ह्यात सुमारे ७० मोठे उद्योग असून, औद्योगिक प्रदूषणाची समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्थानिक कार्यालयात पुरेसे अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी उपलब्ध नसणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे. चंद्रपूर येथील एमपीसीबीच्या प्रादेशिक कार्यालयात एक प्रादेशिक अधिकारी, एक प्रभारी उपप्रादेशिक अधिकारी (एसआरओ) आणि दोन क्षेत्रीय अधिकारी असे मिळून केवळ चार अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत असल्याचे सांगितले जात आहे. या मर्यादित मनुष्यबळावर चंद्रपूर, गडचिरोली आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांतील प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी आहे.

गडचिरोली हे चंद्रपूरपासून सुमारे ८५ किलोमीटर, तर यवतमाळ १८० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर आहे. तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक आस्थापना असल्याने प्रत्येक उद्योगाची नियमित पाहणी, प्रदूषणाच्या तक्रारींची चौकशी तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तातडीने कारवाई करणे या बाबी मर्यादित मनुष्यबळामुळे आव्हानात्मक ठरत असल्याचा दावा पर्यावरण कार्यकर्त्याकडून केला जात आहे.

सक्षम मनुष्यबळ नेमण्याची मागणी

एखाद्या उद्योगातून अचानक प्रदूषण वाढल्याची अथवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकारी वेळेत घटनास्थळी पोहोचून पाहणी व कारवाई कशी करणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबर नियोजित वेळापत्रकानुसार उद्योगांची नियमित तपासणी होत आहे का? याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ नियम व निर्देश पुरेसे नसून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ नेमण्याची मागणी केली जात आहे.

महामार्गावरील अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्सवर लवकरच पडणार हातोडा; राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण आदेश

पर्यावरण मंत्र्याच्या दाऱ्यानतरहा प्रश्न कायम

राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या चंद्रपूर दौऱ्यानंतर प्रदूषण नियंत्रणाबाबत विविध निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अपेक्षित परिणाम अद्याप ठोसपणे दिसून आलेले नाहीत. एकीकडे चंद्रपूरसारख्या गंभीर प्रदूषणग्रस्त जिल्ह्यात प्रभावी नियंत्रणाची गरज असताना दुसरीकडे विभागाकडे पुरेसे क्षेत्रीय मनुष्यचळ नसल्याने निर्देशांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. स्थानिक नागरिक व प्रसारमाध्यमांना एमपीसीबी कार्यालयाशी संबंधित माहिती मिळविताना अडचणी येत आहे. स्थानिक पातळीवरील माहिती अथवा अधिकृत प्रतिसादासाठी मुंबई कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)