Chandrapur News: 200 मृत्यूंनंतरही ‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ योजना कागदावरच; चंद्रपुरकरांचा संताप वाढला

चंद्रपुरातील ग्रामस्थ अजूनही 'बिबट समस्यामुक्त ग्राम' योजनेची अंमलबजावणी कधी होणार याची प्रतिक्षा करत आहेत. बिबट्याच्या हल्ल्यात गेल्या 5 वर्षांमध्ये 200 जणांचा मृत्यू झालाचा अहवाल समोर आला आहे.

• बिबट्यांच्या हल्ल्यांनी 5 वर्षांत घेतले 200 जीव; तरीही चंद्रपुरात योजना सुरूच नाही
• ‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ला मंजुरी मिळाली, पण अंमलबजावणी अद्याप शून्य!
• चंद्रपुरात बिबट्यांचा धोका वाढतोय; कायमस्वरूपी उपाययोजना अजूनही थांबलेली

चंद्रपूर: मानव-बिबट्या संघर्षांवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून तयार करण्यात आलेली ‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ योजना चंद्रपूर जिल्ह्यात अजूनही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. गत पाच वर्षांत बिबट्यांच्या हल्ल्यांत सुमारे २०० नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद असताना, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर आधारित ही योजना तातडीने राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

Unseasonal Rain: कराड तालुक्याला अवकाळीचा तडाखा! गहू, ज्वारी अन् भाजीपाला पिकाला फटका

२०१३ मध्ये सलग आठ जणांचा मृत्यू आणि २०१८ मध्ये अर्जुनी परिसरात पाच जणांचा बळी गेल्यानंतर इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी या योजनेची संकल्पना मांडली. गावपातळीवर स्वच्छता, झाडी नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून बिबट्यांचा गावातील वावर कमी करण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्याचा सुमारे ४२ टक्के भाग वनक्षेत्र असल्याने जंगलालगतच्या गावांमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढत आहे. भटक्या कुत्र्यांमुळे व लहान पाळीव प्राण्यांमुळे बिबट गावाकडे आकर्षित होत असल्याचे वन विभागाचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे गावाभोवती झुडपे हटवणे, स्ट्रीटलाइट्स बसवणे, सौर कुंपण उभारणे आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

८ मे २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेत झालेल्या बैठकीत या योजनेला तत्त्वतः मान्यता मिळाली होती. मात्र निधीअभावी आणि अंतिम प्रशासकीय मंजूरी न मिळाल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. दरम्यान, धोतरे यांनी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली असून, ‘घटना घडल्यानंतर उपाय करण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक प्रभावी ठरतात,’ असे मत व्यक्त केले आहे.

प्रमुख उपाययोजना

• गावाभोवती झाडी व झुडपे हटवणे.
• रस्ते व प्रवेशद्वारांवर स्ट्रीटलाइट्स बसविणे.
• भटक्या कुत्र्यांचे निबींजिकरण करणे.
• मृत जनावरांची योग्य विल्हेवाट करणे.
• सौरऊर्जेवर चालणारे कुंपण तयार करणे.
• जैविक कुंपण व तण नियंत्रण ठेवणे.

ग्रामंस्थामध्ये असंतोष

तयार आराखडा असूनही योजना प्रत्यक्षात न आल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

Mumbai News: परदेशी पर्यटकांच्या व्हिडीओचा इम्पॅक्ट! वांद्रे रेल्वे स्थानकावरील अतिक्रमणांवर रेल्वेचा हातोडा

अंमलबजावणी का रखडली?

• निधीची उपलब्धता अद्याप स्पष्ट नाही.
• अतिम प्रशासकीय मंजुरी प्रलंबित.
• विविध विभागांतील समन्वयाचा अभाव.
• निर्णय प्रक्रियेला लागणारा विलंब.
• स्थानिक पातळीवर कार्यवाहीचा अभाव.
• योजना प्रत्यक्षात आली नाही.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.