Zilla Parishad Fund 2026: जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती होणार मालामाल; १६व्या वित्त आयोगाकडून २६,२५४ कोटींचा निधी मंजूर

ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीच्या कामांना यामुळे चालना मिळणार आहे. १४व्या वित्त आयोगाने (२०१५-२०) राज्यांचा केंद्रीय करांतील वाटा ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता.

 

• जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती होणार मालामाल
• १६व्या वित्त आयोगाकडून २६,२५४ कोटींचा निधी मंजूर
• विकास होणार साध्य

Zilla Parishad Fund 2026 News Marathi: महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने १६व्या वित्त आयोगाने दिलेली शिफारस अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींसाठी तब्बल २६, २५४ कोटी रुपयांचा निधी पुढील पाच वर्षात उपलब्ध होणार आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या या निधीमुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधा, मूलभूत सेवा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक क्षमता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

रोजगारनिर्मितीच्या कामांना मिळणार चालना

१६व्या वित्त आयोगाच्या (२०२६-३१) शिफारशीनुसार महाराष्ट्राला केंद्राकडून एकूण एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अतिरिक्त निधी मिळणार असून, त्यामधील सर्वाधिक महत्त्वाचा हिस्सा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीच्या कामांना यामुळे चालना मिळणार आहे. १४व्या वित्त आयोगाने (२०१५-२०) राज्यांचा केंद्रीय करांतील वाटा ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता.

वित्त आयोगाची आकडेवारी एका दृष्टिक्षेपात

आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक; पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?

विकास साध्य होऊ शकतो

१६व्या वित्त आयोगातून मिळणारे २६,२५४ कोटी रुपये हा ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी मोठा दिलासा मानला जात असला, तरी हा निधी वेळेत आणि थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे, लोकसंख्या नियंत्रण, आर्थिक शिस्त आणि विकासात योगदान देणाऱ्या राज्यांना न्याय देणारी कररचना राबवली गेली, तरच ग्रामीण भागाचा समतोल विकास साध्य होऊ शकती, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

आर्थिक मर्यादा

स्वानिक स्वराज्य संस्थांना थेट निधी मिळण्याची संधी निर्माण झाली होती. मात्र, त्याच काळात केंद्र सरकारने उपकर व अधिभाराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल संकलन केल्याने, राज्याच्या हाती जाणारा प्रत्यक्ष निधी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला. १५च्या वित आयोगाने (२०२०-२५) लोकसंख्या (२०११) हा प्रमुख निकष स्वीकारल्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या लोकसंख्या नियंत्रणात आघाडीवर असलेल्या राज्यांना तुलनेने कमी लाभमिळाला. २०१६ ते मार्च २०२१ या काळात महाराष्ट्राला एकूण मदतीपैकी सुमारे ६.४८ टक्के वाटा मिळाला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक विकासकामांवर आर्थिक मर्यादा आल्या.

Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार