रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
रात्री १२ नंतर सिस्टम ऑटोमॅटिक अपडेट होत असल्याने ११. ५९ वाजेपर्यंत बिले जमा करण्याचे काम सुरु होते. विविध सरकारी कार्यालयांना दरवर्षी विकास योजना व अन्य बाबींसाठी राज्य सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. हा निधी आर्थिक वर्ष संपण्याआधी खर्च करून त्याची बिले तसेच पगार, प्रवासभत्ता, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदींची बिले कोषागार कार्यालयाकडे सादर करावी लागतात. ही बिले त्या त्या आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च रोजी रात्री ११. ५९ वाजेपूर्वी सादर करावी लागतात. या क्षणापर्यंत बिले सादर न केल्यास शासनाकडून संबंधित विभागांना देण्यात आलेला निधी अखर्चित म्हणून तो परत घेतला जातो. त्यामुळे मागील आठ दिवसांपासून सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये बिले सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
शनिवारी आणि रविवारी सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही ही कार्यालये सुरू ठेवण्यात आली होती. मंगळवार हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत सरकारी कार्यालयांकडून कोषागार कार्यालयाकडे बिले सादर केली जात होती. प्रत्येक कार्यालय, आपले बिल लवकरात लवकर जमा होईल यासाठी धावपळ करताना दिसून आले.
दरम्यान, कोषागार कार्यालयात आधी ऑडिटर, नंतर सुरवायझरकडून ही बिले तपासून झाल्यावर कोषागार अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेऊन बिलांची रक्कम संबंधित यंत्रणांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली. ३१ मार्च रोजी रात्री ११. ५९ वाजेपर्यंत सुमारे साडेपाचशेहून अधिक बिले सादर करण्यात आली. यांचा नेमका आकडा किती हे आज समजणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचा सन २०२५-२६ मध्ये ७३५ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. शासनाकडून तीन टप्प्यात हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. हा निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत आहे.
८ आर्थिक संपत असल्याने दररोज सरासरी तीनशे ते साडेतीनशे बिले सादर होत होती. ही बिले तपासून त्वरित अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात शासकीय सुटीच्या दिवशीही कार्यालये सुरू होती. त्यामुळे आज अखेरच्या दिवशी तेवढी गर्दी झाली नाही. मागील आठ दिवसापासून कोषागार कार्यालयाकडे बिलांचा ओघ वाढलेला होता.
– वैजनाथ शेळके, (वरिष्ठ कोषागार अधिकारी)
दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) शंभर टक्के म्हणजे ७३५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. डीपीसीतून जलसंधारण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिलेला सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा निधी मागील आठवड्यापर्यंत अखर्चिक होता. तो निधीही गेल्या चार दिवसात खर्च झाला आहे. संबंधित यंत्रणांनी विकास कामांची बिले सादर केल्यानंतर कोषागार कार्यालयाकडून हा निधी त्या त्या कार्यालयांना अदा करण्यात आला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे,
दरम्यान, अखेरचा दिवस असल्याने रात्री १२ पर्यंत बिले स्वीकारण्याची मुभा होती. मात्र ठीक १२ वाजता सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट होत असल्याने बिले घेता येत नाही. यासाठी प्रत्येक सरकारी कार्यालये आपली बिले वेळेत सादर होण्यासाठी लगबग करतांना दिसून येत होती.
